Hear the full audio feature in Punjabi by clicking the link below:
FULL TRANSCRIPT:
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇੰਨਸਟਿਚਿਊਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਥੀ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ, ਕੀ ਦਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਮਰਦ ਵੀ ਦਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਨ* ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। 2007 ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਾਜ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ‘ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ’ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਫੁੱਲਦਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਸੀ?
ਮੇਰੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਸਿਆ ਕਿ, ‘ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਲ਼ਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਤੀਜਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ’।
ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ, ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਏ।
‘ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕਿ 132 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਸਿਰਫ ਦਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ 25,000 ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ’।
‘ਅੰਤ ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ’।
‘ਮੈਨੂੰ ਇਲਜਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ, ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ – ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਿਸ ਲਈ?’
‘ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਲੇ ਰਿਵਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ’।
ਦਾਜ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਰਿਤੂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਉਹਤਾ ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀ ਸੀ।
‘ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁੱਪਿਆ ਯਾਨਿ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਯਾਨਿ ਕਿ 60,000 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ’।
‘ਅੰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਖੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ’।
ਰਿਤੂ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ।
‘7-8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਗਰਭ ਵੀ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ', ਰਿਤੂ ਨੇ ਕੰਬਦੀ ਅਵਾਜ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ।
ਬੇਸ਼ਕ ਰਿਤੂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ਕ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ’।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1961 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 498ਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦਾਜ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 7,000 ਔਰਤਾਂ ਦਾਜ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 77 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਈ।
ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ:
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 498ਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਈ ਬੇਈਮਾਨ ਪਤਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਉਰਾਂ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਨਾਣਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ’।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਜਿਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ‘ਇਹਨਾਂ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’।
‘ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।‘
ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਾਜ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - 'ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 498ਏ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਣੀਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।'
ਦਾਜ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜੀ ਮਿਸਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭਰਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਪਵਨਦੀਪ - ਜੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਭਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ - ਮੈਂਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਛੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਉੱਤੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਦਿਵਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿਵਿਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ($30,000) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, 6-7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਵਿਆ ਭਾਰਤ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਦੇਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੋਵੇਂ ਸਭਰਵਾਲ ਭਰਾ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਰਤ ਸਕੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ, ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 2008 ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਫਸਾਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ‘ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - 'ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਸ ਸਟਾਪਾਂ ਉੱਤੇ, ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
'ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਉੱਥੇ ਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਕੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਬਲਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋਕੇ ਹੁਣ ਦੋ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਹਾਰਾ-ਘਰ ਕਰਾਈਸਟਚਰਚ ਅਤੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਨੋ-ਚਿਕਿਤਸਕ ਡਾ ਮੰਜੂਲਾ ਓ’ਕੋਨਰ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜੰਮਕੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਾਜ-ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।
‘ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 179 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਨੂੰ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਰਲੀ ਸਤਾਹ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਲਬੌਰਨ, ਸਿਡਨੀ, ਐਡੀਲੇਡ, ਬਰਿਸਬੇਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ-ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ?’
ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਸਲੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਾੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਕੁਸ਼ਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਲੇ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਿੱਥੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ($80,000) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤਉੱਤੇ ਬਹਿਸ
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀਆਂ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨ।
ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 228 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਔਸਟ੍ਰਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿਚਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਕਤੇਸ਼ ਛਿਬੜ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ - 'ਮੈਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਓਂਦੀ। ਇਸ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਲਫਜ਼ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਤਜ਼ੁਰਬੇ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ - ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।'
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਰ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ‘ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 280 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 180 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ?
ਡਾ ਮੰਜੂਲਾ ਓ’ਕੋਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਚ ਸਕਣ – ‘ਅਸੀਂ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਕੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਓਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।‘
ਪਰ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡਾ ਗੁਰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ -'ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿੱਟੂ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਕਤੇਸ਼ ਛਿਬੜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।
'ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਦਾਜ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਓਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹਨ।‘
'ਸਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ - ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।'
*ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ
