ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 44 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 250 ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਣ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਆਫਸੈੱਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 1080 ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਡਾਲਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੇਫ਼ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੇਡ ਪੇਰੈਂਟਲ ਲੀਵ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 345 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਕਰੀਬਣ 2,200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਣ ਲਈ ਕਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਗਿਆਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਕਮ ਦੀ 'ਬੇਹਿਸਾਬੀ' ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਾਮ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
