ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 'ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ' ਬਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਜੇਸਨ ਫ਼ਾਲਿਨਸਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲੇ।"
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੀ 'ਡੈਂਸਿਟੀ' ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲ਼ਕੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ 'ਸੁਪਰਅਨੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਲੈਂਡ ਟੈਕਸ' ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਸੌਲ ਏਸਲੇਕ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ।
"ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੇਅਰਿੰਗ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ' ਉਤੇ ਮਿਲ਼ ਰਹੀ ਛੂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ।"
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਾਮ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
