ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਬੈਂਕ, ਏ ਐਮ ਪੀ, ਨੈਬ ਅਤੇ ਆਈ ਓ ਓ ਐਫ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣੇ ਪਏ।
ਪਰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੈਸਟਪੈਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਿਹਾ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਿੰਡਸੇ ਮੈਕਸਟੇਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੁਖੀ ਬਰਾਇਨ ਹਾਰਟਜ਼ਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਔਸਟਰੈਕ ਵਲੋਂ 23 ਮਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਲਿੰਕਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਐਲਿਓ ਡੀ-ਅਮਾਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਬੈੱਕਾ ਇੰਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਰਟਰਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜੁੱਨ ਬੇਈ ਲਿਊ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਵੈਸਟਪੈਕ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ - ਐਲੀਓ ਡੀਮਾਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਈ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਡੀਮਾਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਟਰੀਬੇਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ–ਚੀਨ ਵਿਚਲਾ ਵਪਾਰਕ ਯੁੱਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਇਸਨੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ-ਅਮਾਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਲਵੇਂ-ਮਿਲਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Listen to SBS Punjabi Monday to Friday at 9 pm. Follow us on Facebook and Twitter.
