ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ- ਪਿਤਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੀਤਾ।
ਉਸਨੇ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਐਡੀਥ ਕੋਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਈ-ਸੀ-ਯੂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੋ ਖਾਸ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਈ-ਸੀ-ਯੂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕਲੇਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਪ ਹੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਸ਼ੀ, ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਲੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ।
