ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੋਟ ਮੋਰੀਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੈਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਰਸੀਸਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਰ ਕਾਰਨ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਲੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੋਟ ਮੋਰੀਸਨ ਵਲੋਂ ਕੈਨਬਰਾ ਵਿਚਲੀ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਫੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਰੀਸਨ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਲ ਸ਼ੋਰਟਨ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 122 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ 40,000 ਫੋਨ ਸੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, 25,000 ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਗੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 8,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਨਿਜੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 104 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 18 ਉੱਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰੇਟੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਰੀਸਨ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਅਮ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਰੀਸਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੂਲਾਈ ਤੋਂ 60,000 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਰੰਭੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੇਅਰ ਲੀਵਰਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਰਿਟੀ-ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਂਸਲਾ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੂਲਾਹ ਦੇ 80 ਸਾਲਾ ਵਾਸੀ ਐਰਿਕ ਵੀਲਰ ਵਾਂਗੂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਹਨ।
ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਲਡਰਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੀਗਨ ਮਿਚੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੋਰ ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਿਸ ਮਿਚੇਲ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਰਾਈਟਸ ਟੂ ਦਾ ਚਾਈਲਡ’ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 48,000 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
