ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਬੋਧਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ 1200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ਼, ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਿਕਿਤਾ ਵਾਈ੍ਹਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਾਮ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
