1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਹੈ ।
ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
80,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਲਗਭਗ $346,000 ਵੱਧ ਕੇ $530,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦ ਪੇਰੈਂਟਹੁੱਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਰਜੀ ਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਜਿਮ ਚੈਲਮਰਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਇਹ ਆਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣੋ.......
