Watch FIFA World Cup 2026™

LIVE, FREE and EXCLUSIVE starting June 12 2026

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਮੰਗ

People queuing up outside Centrelink

The new waiting periods will be applicable to those receiving their visas on or after 1 January 2022. Source: William West/Getty Images

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲੀਕੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੌਬਸੀਕਰ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।


Published

By Amy Hall

Presented by Sumeet Kaur

Source: SBS




Share this with family and friends


ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲੀਕੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੌਬਸੀਕਰ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।


ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਫੋਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ ਅਗਲੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 'ਜੌਬਸੀਕਰ' ਦੀ ਦਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਥ ਅਲਾਉਂਸ, ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $70 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨਾ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾ ਕੈਸੈਂਡਰਾ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ"।

ਜੌਬਸੀਕਰ ਬੇਸ ਰੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ $46 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ।

ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $50 ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ - ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡਾ: ਗੋਲਡੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਹਾਇਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ: ਐਂਡਰਿਊ ਲੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ 'ਏਵਰੀਬਡੀਜ਼ ਹੋਮ' ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 25,000 ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ, 'ਰੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ' ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ 2035 ਤੱਕ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੇਟ ਕੋਲਵਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸਮੂਹ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਵਾਈ, 'ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵਿਵਸਥਾ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਵਿਚਲੇ ‘ਸਪੀਕਰ’ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਾਮ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।


Latest podcast episodes

Follow SBS Punjabi

Download our apps

Watch on SBS

Punjabi News

Stream now