ਫੋਰਬਸ ਏਸ਼ੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਫੋਰਬਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਾਪ ਦੇ 100 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ 26 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ $374 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਇਸ ਸਾਲ $479 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ. ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਚ ਵਾਧਾ, ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਰ ਯਾਨੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 5.7% ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ. ਮੁਲਕ ਚ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਧੀਮਾ-ਪਨ, ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੀ ਸੀ. ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸਲ ਮੁਸੀਬਤ ਓਹਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੁਰ ਨੇ. ਪਹਿਲਾਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਜਿਹੇ ਦਿਗੱਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਸੀਹਤ ਭਰੇ ਤਾਅਨਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਸਿਨਹਾ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆਈ ਇਸ ਖੜੌਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਜਦੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਮੰਦੀ ਛਾਅ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕੀਂ ਕੰਮਾ-ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ. ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਚਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਕਰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਭੰਬਲਭੂਸੀ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ.
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 'ਧੰਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2040 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਖਨ-ਖੁਆਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਸਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦੁਗਣਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ , ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਰ ਭਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਭਾਰਤੀ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਚ ਕਮੀ ਹੈ.
