ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸੈਟਰਡੇਅ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਬਿਆਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂਲੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੇਬਰ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਹਫਤਾ-ਅੰਤ ਯਾਨਿ ਕਿ 28 ਜੂਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁੱਪਰ ਸੈਟਰਡੇਅ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕੂਲੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੋਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਛਾਲਣ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਟਰਨਬੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤਾਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਾਲੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕਿ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸਜਾ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂਲੀਸ਼ਨ ਨੇ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੇਮਸ ਪੀਅਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਅਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਫਲ ਚਲ ਰਹੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੁਣ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਪੈਕਰਸ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਮਸ ਪੀਅਰਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਾਨਣ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੋਰਾਨ ਸਿਰਫ 40 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਂਉਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਲਾ ਵਿਲਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲ਼ੇਬਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਉੱਛਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਂਉਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਨ। ਮਿਸ ਵਿਲਸ਼ਾਇਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਅਨ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਾਲੇ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਖਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਸ ਵਿਲਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਜਲੇ ਭਵਿਖ ਵਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਤਮਕ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
