ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਗਰੇਟ ਸਿਨੋਗੋਗ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਪੋਰਟਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੋਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪੋਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਲਈ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਵੀ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਗਬੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸਰਾਈਲ ਫੋਲੂਅ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿਪਣੀਆਂ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸਚਿਅਨ ਪੋਰਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਸਿਡਨੀ ਐਂਗਲੀਕਨ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਮਾਈਕਲ ਸਟੈਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ। ਕਰਿਸ਼ਚਿਅਨ ਸਕੂਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਸਪੈਂਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ੳਹੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ।
ਵਧੇਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਲੀ ਤਜ਼ਵੀਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਰਕ ਡਫੀਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਐਲ ਜੀ ਬੀ ਟੀ ਪਲੱਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਗਰੀਨਸ ਸੇਨੇਟਰ ਜੈਨੇਟ ਰਾਈਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐਲ ਜੀ ਬੀ ਟੀ ਕਿਊ ਪਲੱਸ ਅਦਾਰੇ ‘ਇਕੂਐਲਿਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ’ ਦੀ ਮੁਖੀ ਐਨਾ ਬਰਾਊਨ ਵੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
While the draft bill allows for people to express a religious view, businesses would be able to object to that view if they can prove it damages their commercial value. It is a clause aimed at addressing circumstances like rugby player Israel Folau's contract being terminated by Rugby Australia this year after repeatedly posting controversial comments on social media. Christian Porter says large businesses will be able to take action in such circumstances.
However religious groups are concerned the bill doesn't go far enough to protect adherents. South Sydney Anglican Bishop Michael Stead [[sted]] says the clause will leave many people unable to express their beliefs.
"The fact that this issue is trying to be resolved independently of the other question, which is about the removal of religious exemptions, I think is a very significant oversight."
Listen to SBS Punjabi Monday to Friday at 9 pm. Follow us on Facebook and Twitter.
