ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ?
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਐਨਾ ਕੋਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ।
ਫੈਡਰਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇਟ ਜੇਨਕਿੰਸ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ।
ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਲੁਈਸ ਪੇਟਸਚਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਾਮ ਪੌਪ ਦੇਸੀ 'ਤੇ ਸੁਣੋ। ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
Share
