ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 38 ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਲੇਰ ਓ’ਨੀਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 38 ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਓ’ਨੀਲ ਨੇ ਦੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੂੰ 'ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਮ ਥੈ੍ਰਸ਼ਹੋਲਡ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 53,000 ਡਾਲਰ ਉੱਤੇ ਰਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 70,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਓ'ਨੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
