ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ/ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਸੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਰੀ...
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਸੁਣੋ ਇਹ ਪੌਡਕਾਸਟ
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੌਡਕਾਸਟ ਇਸ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਰੀਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਲੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ SBS ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਚੈਨਲ 305 ਉੱਤੇ, SBS ਆਡੀਓ ਐਪ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
