ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਮਈ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ (ਲੀਜ਼/ਠੇਕੇ/ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੀ) ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਰੀ…
