ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਲਦ ਹੀ ਅਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਾਤਾਵਾਰਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੇਬਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਈਵੇਸਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਹਨ ਜੈਟਸਾਕਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਵਿਚਲੇ ‘ਸਪੀਕਰ’ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਸਬੀਐਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 63 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ https://www.sbs.com.au/language/coronavirus ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਫ਼ਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
