ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂਜੋ ਇੱਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਫੈਲੇ ਧੂੰਏ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਯੋਗ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਦ ਨੂੰ ਖੇਤ ਚ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
“ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਚੋਂ ਪੱਟਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹੈ,” ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|
“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ|
“ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਵਜਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ|
“ਮੈਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ| ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
