ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਟਰ ਡਟਨ ਨੇ ਏਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ।
ਇਹ ਸਟੇਜ ਤਿੰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਮੌਰੀਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
2018 ਦੇ ਸੰਘੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਖਜਾਨਚੀ ਸਕੌਟ ਮੌਰੀਸਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਟੌਤੀ ਲਈ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, 37% ਵਾਲੀ ਫਲੈਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 30% ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਨੂੰ 244 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਸਰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
