ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਿਆ।
ਅਜ਼ਾਦ ਡੇਵਿਡ ਪੋਕੌਕ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲੀ ਸਟੈਗਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਂਡਰਿਊ ਮੈਕਕੇਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ "ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ" ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।
ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਪਿੱਛੇ" ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਟਰ ਡੱਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਹੈ।
