ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ

INDUSTRIAL RELATIONS BILL PARLIAMENT

Minister for Employment Tony Burke after the Industrial Relations Bill vote in the House of Representatives at Parliament House in Canberra, Friday, December 2, 2022. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।


ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਿਆ।

ਅਜ਼ਾਦ ਡੇਵਿਡ ਪੋਕੌਕ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲੀ ਸਟੈਗਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਂਡਰਿਊ ਮੈਕਕੇਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ "ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ" ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।

ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਪਿੱਛੇ" ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਟਰ ਡੱਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਹੈ।

Share
Follow SBS Punjabi

Download our apps
SBS Audio
SBS On Demand

Listen to our podcasts
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Punjabi-speaking Australians.
Understand the quirky parts of Aussie life.
Get the latest with our exclusive in-language podcasts on your favourite podcast apps.

Watch on SBS
Punjabi News

Punjabi News

Watch in onDemand
ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ | SBS Punjabi