हाल में आये हाई कोर्ट के फैसले के बाद अनिश्चितकालीन डिटेंशन गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। अब इसके प्रभावों से निपटने के लिए फ़ेडरल सरकार आपातकालीन कानून संशोधन लाने की तैयारी कर रही है। यह नियम खासकर उन लोगों पर लागू होंगे जिनका आपराधिक इतिहास है। सैद्धांतिक तौर पर लेबर को विपक्ष का समर्थन प्राप्त है, लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं होगी। क्या हैं हाई कोर्ट के फैसले के प्रभाव, और क्यों ज़रूरी हैं यह नियम?
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