केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तराखंड में संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई थी और विधायकों की ख़रीद फ़रोख़्त हो रही थी जिसे देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने का फ़ैसला किया गया है।
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वह इसके लिए बीजेपी को दोष देंगे!
केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तराखंड में संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई थी और विधायकों की ख़रीद फ़रोख़्त हो रही थी जिसे देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने का फ़ैसला किया गया है।
विधानसभा को भंग नहीं किया गया है बल्कि निलंबित रखा गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि धारा 356 के प्रयोग का इससे बेहतर कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है।
राष्ट्रपति शासन के बावजूद किसी नई सरकार के गठन का विकल्प अभी खुला है।
अमित सारवाल ने इस स्तिथि के बारे में और अधिक गहराई से जानकारी ली वरिष्ठ पत्रकार स्वराज चौहान से!
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