Coming Up Sun 4:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Nepali radio

आगामी वर्षदेखि पीआर पाउनेहरूले सरकारी आर्थिक भुक्तानी पाउन ४ वर्ष पर्खनुपर्ने

Australian Treasurer Josh Frydenberg hands down his third Federal Budget in the House of Representatives at Parliament House. Source: AAP

सङ्घीय बजेट अन्तर्गत आगामी ज्यानुवरी १ देखि लागु हुने उक्त नियम "पैसा खोस्ने" एक कदम भएको भन्दै कल्याणकारी समूहहरूले त्यसको आलोचना गरेका छन्।

सङ्घीय ट्रेजरर जोस फ़्राइडेनबर्गद्वारा सार्वजनिक गरिएको सरकारको पछिल्लो बजेट नीति अन्तर्गत नयाँ आप्रवासीहरूले प्रायः सरकारी कल्याणकारी भुक्तानी पाउन अब चार वर्ष पर्खनुपर्ने भएको छ।

मङ्गलबार राति घोषणा गरिएको आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ को सरकारी बजेट नीतिका साथ, मानिसहरूको आय अनुसार बालबच्चा हुर्काउन प्रदान गरिने आर्थिक भुक्तानी देखि अभिभावक बिदा लगायतका भत्ताहरूका लागि पनि नयाँ आप्रवासीहरूले थप समय पर्खनुपर्ने भएको हो।

१ ज्यानुवरी २०२२ देखि अस्ट्रेलियाको स्थायी निवासी वा पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी भिसा पाउनेहरू माथि उक्त नियम लागु हुने छ।

नयाँ आप्रवासीहरू माथिको उक्त कदमका साथ सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा ६७१ मिलियन डलर बचत गर्ने ट्रेजरर फ़्राइडेनबर्गको भनाइ छ।

हाल आप्रवासीहरूको परिस्थिति र भिसा प्रकारको आधारमा सरकारी कल्याणकारी भुक्तानीहरू पाउन उनीहरूले पर्खनुपर्ने समय निर्भर रहने गरेको छ। तर सरकारको पछिल्लो नीतिका साथ ती भुक्तानीहरूलाई पनि जबसीकर, अस्टडी र युवा भत्ता पाउनको लागि हाल पर्खनुपर्ने चार वर्षे म्याद समान पुर्‍याइएको हो।

यस अन्तर्गत सन् २०२२- २३ को आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ४५ मिलियन डलरको बचत गर्ने छ भने, सन् २०२३- २४ मा उक्त बचत १९६ मिलियन डलर र २०२४-२५ मा ४३६ मिलियन डलर पुग्ने सरकारी प्रक्षेपण रहेको छ।

ट्रेजरर जोस फ़्राइडेनबर्गको गत मङ्गलवारको घोषणा अगाडी, स्थायी निवासी बन्ने बित्तिकै मानिसहरूले आफ्नो बालबालिका हुर्काउन पाउने कर सहुलियत फेमली ट्याक्स बेनिफ़िट बी पाउन सक्ने नियम रहेको थियो। साथै केही प्रकारका भिसा दर्जामा रहेका मानिसहरूलाई पनि भुक्तानी पाउन पर्खन नपर्ने अवस्था रहेको थियो।

साथै स्याहार सम्बन्धी भुक्तानी देखि, पिता वा पार्टनर भुक्तानी, अभिभावक बिदा भुक्तानी र फेमली ट्याक्स बेनिफ़िट ए लगायतका केही भुक्तानीहरूका लागि पर्खनुपर्ने समय पनि दुई वर्ष भन्दा कम रहेको थियो।

तर मोरिसन सरकारको यो पछिल्लो कदमले शरणार्थी वा मानवीय भिसामा रहेका मानिसहरू माथि चाहिँ कस्तो असर पार्ला भन्नेबारे अझै प्रस्ट भएको छैन।

कमिटी फर इकोनोमिक डेभलभमेन्ट नामक संस्थामा वरिष्ठ अर्थशास्त्री रहेकी गेब्रिएला डिसुजा भन्छिन्, "यो नियम को माथि लागु हुने र कस्ता भुक्तानीहरू यसमा समावेश गरिनेबारे थप जानकारी अझै उपलब्ध रहेको छैन।"

"तर, जनहितका लागि यस्तो नीतिले राम्रो उदाहरण दिँदैन," उनले भनिन्।

"मलाई त यो कदम काम गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका मानिसहरू बाट पैसा खोस्ने कदम जस्तो लागेको छ।"

यस वर्षको प्रारम्भमा सेडा भनेर पनि चिनिने उक्त संस्थाद्वारा नयाँ आएका आप्रवासीहरूलाई विभिन्न भत्ताहरूका लागि पर्खनुपर्ने चार वर्षको म्यादलाई घटाएर छ महिना बनाइनुपर्ने प्रतिवेदनका साथ एक रिपोर्ट प्रकासित गरिएको थियो

यसले दक्ष आप्रवासीहरूलाई रोजगारको खोजीमा थप सहयोग गर्ने उक्त रिपोर्टमा बताइएको थियो।

र मङ्गलवारको बजेट घोषणा पछि प्रतिक्रिया दिँदै सुश्री डिसुजाले भनिन्, "आप्रवासीहरूलाई गैर अस्ट्रेलियालीको रूपमा जति हेरिन्छ त्यति नै हानि उनीहरू माथि पर्न सक्दछ। हामीले अस्ट्रेलियाली र आप्रवासीहरू बिच यस्तो भिन्नताहरू कायम राख्नु उपयुक्त हुँदैन।"

Migrants
AAP

त्यस्तै भनाइ सामाजिक सेवा सम्बन्धी अस्ट्रेलियाली परिषद् कि प्रमुख कस्याण्ड्रा गोल्डीको पनि रहेको छ।

उनले पनि "पछिल्लो सरकारी कटौती प्रति आफू धेरै चिन्तित भएको" प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

बजेट घोषणाको क्रममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अस्ट्रेलिया भित्र्याउने आप्रवासी सङ्ख्यालाई १ लाख ६० हजारमा सीमित गरिने मोरिसन सरकारको भनाइ छ। तर विदेश बाट अस्ट्रेलिया आउने आप्रवासीहरूको कुल सङ्ख्या आगामी वर्ष पनि घट्ने सरकारी अनुमान पनि रहेको छ।

साथै अस्ट्रेलियामै रहेका विभिन्न भिसा आवेदकहर्तु माथि चाहिँ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने पनि सरकारी योजना रहेको छ।