Share
आगामी वर्षदेखि पीआर पाउनेहरूले सरकारी आर्थिक भुक्तानी पाउन ४ वर्ष पर्खनुपर्ने
सङ्घीय बजेट अन्तर्गत आगामी ज्यानुवरी १ देखि लागु हुने उक्त नियम "पैसा खोस्ने" एक कदम भएको भन्दै कल्याणकारी समूहहरूले त्यसको आलोचना गरेका छन्।

Published
Updated
By SBS Nepali, Maani Truu
Source: SBS
Share this with family and friends