मुख्य बुँदाहरू:
- सर्वोकृष्ट अध्यापकहरूले स्थानान्तरण हुन चाहेमा नगद ५०,००० डलरसम्मको भुक्तानी
- स्थानान्तरण हुँदा आवश्यक पर्ने सहयोग - जस्तै उचित आवास खोज्न पहल गरिदिने
- पदमा टिकी रहे प्रतिवर्षका दरले थप ९,००० डलर भुक्तानी (पहिलो ३ बर्षका लागि)
भिक्टोरियाको रिजनल एवम् ग्रामीण भेकका विद्यालयहरूको शैक्षिक नतिजामा देखिएको ह्रासलाई कमी गर्ने प्रयास स्वरूप, यहाँको राज्य सरकारले ४ करोड ५२ लाख डलर खर्चिने जनाएको छ।
शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित एक प्यानलको सिफारिसमा भिक्टोरियाको राज्य सरकारले उक्त नीतिको घोषणा गरेको हो।
गत जुन महिनामा सार्वजनिक भएको एक अध्ययनले भिक्टोरियाका रिजनल एवम् ग्रामीण भेकका विद्यालयहरूको नतिजा पछिल्लो दश वर्ष यता खस्कँदै गएको देखाएपछि राज्य सरकारले उक्त सिफारिस समितिको गठन गरेको थियो।
राज्यका शिक्षा मन्त्री जेम्स मलिनोका अनुसार सरकारले यो घोषणाबाट राज्यको स्कूले शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान असमानता केही हदसम्म भए पनि कम हुनेछ।
“विद्यार्थीहरू जहाँ बसे पनि उनीहरूले घरै नजिकको राम्रो स्कुलमा उत्तम शिक्षा पाउन सक्नुपर्छ,” उनले भने।
छात्र-छात्राको शैक्षिक नतिजालाई अध्यापनको गुणस्तरले निकै ठुलो प्रभाव पार्ने बताउँदै मलिनोले अगाडी भने, “त्यसैले हामी ग्रामीण भेकका स्कूलहरुमा उत्तम शिक्षक-शिक्षिकाहरू आकर्षित गर्न अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी लगानी गरिरहेका छौँ।”
भिक्टोरियामा रहेका माध्यमिक विद्यालयहरूको छाता सङ्गठनकी अध्यक्ष सू बेलले सरकारको उक्त योजनाले हाल अध्यापनमा क्रियाशील शिक्षक-शिक्षिकाहरू र पढाउन तयारी गरिरहेका दुवै समूहका मानिसहरूलाई पक्कै पनि आकर्षित गर्ने बताइन।
“उनीहरूलाई तीनबर्षसम्मका लागि मात्रै भए पनि आकर्षित गर्नु राम्रै हो। उनीहरूले ती तीन वर्षमा समुदायलाई राम्रै योगदान दिन सक्छन्,” उनले भनिन्।
सरकारको योजना अनुसार, भर्ती हुन गाह्रो भएका पदहरू ओगट्ने शिक्षक-शिक्षिकाहरूलाई उनीहरूको कार्यकालको पहिलो तीन वर्षमा प्रति वर्ष नौ हजार डलर प्रोत्साहन स्वरूप दिइने पनि बताइएको छ।
तर, बेलका अनुसार हाल त्यस्ता ग्रामीण भेकमा पढाई रहेका अध्यापकहरूलाई भने यो घोषणाले आक्रोशित बनाउन सक्नेछ।
“ती शिक्षक-शिक्षिकाहरूले यो घोषणालाई कसरी लिने हुन् मलाई थाहा छैन किनभने यसले दुई भिन्नै तहका तलब स्केल निर्माण गर्नेछ,” उनले दि एज पत्रिकालाई भनिन्।
उता, अस्ट्रेलियाली शिक्षा युनियनकी भिक्टोरियाली शाखा प्रमुख मेरेडिथ पियर्सले राज्य सरकारको कदमलाई सकारात्मक पहल भने पनि कर्मचारी भर्ना मात्रले रिजनल स्कूलहरुको नतिजा राम्रो नहुनेमा जोड दिएकी छिन्।
“हाम्रा समुदायहरू विविधता पूर्ण छन् र सबै ठाउँहरूमा एकै किसिमको उपायले काम नगर्न पनि सक्छ, मानिसहरूलाई थप तलब सुविधा दिँदैमा सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्नु सही छैन, कुरा यो भन्दा जटिल छ,” उनले थपिन।
