यस जनचेतनामूलक अभियानले- आफ्नो जाति वा रङ्गको आधारमा कसैले दुर्व्यवहार गरेमा- उनीहरु विरुध्द आफ्नो कानूनी अधिकार के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी दिनेछ।
यहाँको राज्य सरकारले जारी गरेको अभियानको मुख्य नारा – हामीमध्ये केहिलाई दुर्व्यवहार गरिएमा यो समस्या हामी सबैको हो- भन्ने रहेको छ।
न्यु साउथ वेल्स राज्यका महान्याधिवक्ता मार्क स्पिकम्यानले, यस अभियानबाट जातिभेदका पीडितहरुले अधिकारीहरु समक्ष आफ्नो समस्या राख्न प्रोत्साहित हुने आशा गरेका छन्।
“कसैमाथि उनीहरुको जाति, रङ्ग, धर्म लगायतका कुराहरुलाई जोड्दै धम्की अथवा उनीहरु माथि हिंसा फैलाउने कार्य गरेमा – यो अपराधको कोटिमा पर्ने छ,” उनले भने। साथै, दोषीहरुले ३ बर्षसम्मको जेल सजाय पाउने पनि स्पिकम्यानले जानकारी दिए।
खासगरि कोरोनाभाईरसको संक्रमणलाई लिएर चिनियाँ मूलका मानिसहरुमाथि जातिभेदि दुर्व्यवहार निकै बढेको बताईन्छ। अस्ट्रेलियाको मानब अधिकार आयोगले यसबर्षको फेब्रुररि महिनामा जातिभेद सम्बन्धि गुनासो निकै मात्रमा आएको बताएको छ।
मार्च र अप्रिल महिनामा यसमा केहि कमी आए पनि - एक तिहाई गुनासाहरु भने कोरोनाभाईरसका कारण उब्जेको उक्बय आयोगले जानकारी दिएको छ।
न्यु साउथ वेल्सको ईथ्निक कम्युनिटि काउन्सिलका पिटर डुकासले अहिलेनै यससम्बन्ध केहि गरिएन भने, जातिभेदि दुर्व्यावहार अझ बढ्ने छ भनी चेतावनी दिएका छन्। “अहिलेको समयमानै यसलाई रोक्नु पर्छ, नत्र भने यसले समाजमा कटुताको बीउ रोप्नेछ,” उनले भने।
द एशियन अस्ट्रेलियान एलायंसले यस सम्बन्धका गुनासोहरु सँगाल्ने एक अनलाईन मञ्च पनि तयार गरेको छ। यसका अनुसार यसरी कोरोनाभाइरसका कारण दुर्व्यवहारको पीडा पाउनेहरुमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरु रहेको र यि मध्ये धेरैले प्रहरि समक्ष गुनासो नगरेको उल्लेख गरेको छ।
एम्मा नाम गरेकी एक महिलाले, यस किसिमको दुर्व्यहवारको क्रममा आफूलाई साँग्लो भनिएको र आफ्नै देश फर्की भनि धम्कि दिईएको बताईन्। साथै, आफ्नो पतिको नाम रहेको रियम स्टेटको प्रचार-पत्रमा जथाभावी कोरिएको पनि उनले उल्उलेख गरिन्न।
यस किसिमको दुव्यवहारको शिकार हुँदा धेरैलाई कानूनी उपचारका लागि कहाँ जाने भन्ने ज्ञान हुँदैन। “त्यहि कारणले यो अभियान शुरु गर्ने निकै महत्वपुर्ण रहेको छ,” न्यु साउथ वेल्सका महान्याधिवक्ता स्पिकम्यानले बताए।
