दुई दिनमा अस्ट्रेलियाली सङ्घीय प्रहरीले दुई छुट्टाछुट्टै स्थानमा छापा मारेपछि अस्ट्रेलियाली सञ्चार क्षेत्रहरूमा यो विषयमा धेरै चिन्ता र चासोहरू व्यक्त भएका छन्।
मङ्गलवार एक पत्रकारको घरमा र त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् बुधवार एक सञ्चार गृहमा प्रहरीले छापा मार्दा उनका समर्थकहरूले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भनेका छन्।
यसै सन्दर्भमा एबीसी प्रमुख आइटा बट्रोसले सञ्चार मन्त्री पल फ्लेचरलाई भेटेर भविष्यमा एबिसी माथि छापा नमारिने प्रत्याभूति दिन आग्रह गरेको भए पनि मन्त्री फ्लेचरले त्यस किसिमको आश्वासन दिन अस्वीकार गरेको बताएकी छन्।
तर बट्रोस आफू प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा लड्न भने नछाड्ने बताउँछिन्।
"अहिले यो विषय कानुनी प्रक्रियामा भएकोले यसबारे केही टिप्पणी गर्न गाह्रो छ। तर म आफैँ पनि धेरै लामो समय पत्रकार रहेको कारण प्रेस स्वतन्त्रताको महत्त्व बुझेको छु र यसको संरक्षणका लागी सक्दो गर्ने छु।"
के भएको थियो ?
प्रहरीले मङ्गलवार अवार्ड जित्न सफल न्युजकोर्पकि सम्पादक एन्नीका स्मेथर्स्ट को घरमा प्रवेश गरी उनको कम्प्युटर, फोन लगायतका उपकरण कब्जा गरी खोज तलासी गरेको थियो।
राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा सम्पादकको भूमिकामा रहेकी स्मेथर्स्टले अघिल्लो वर्ष अस्ट्रेलियालीहरू माथि जासुसी गर्ने सरकारको कथित योजना बारे रिपोर्ट बनाएको आधारमा प्रहरीले तलासी गरेको बताइएको छ।
'राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक गरेको आरोपमा' उक्त छापा मारिएको सङ्घीय प्रहरीले बताउँदा सञ्चार तथा मनोरञ्जन क्षेत्रको साझा सङ्गठन एमइएए ले भने यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता माथिको प्रहार भनेको छ।
एमइएए का अध्यक्ष मार्कस स्ट्रोमले मेलबर्नको थ्री -ए- डब्लु रेडियोमा कुरा गर्दै सो कदम स्वीकार्य नभएको बताएका छन्।
एबिसी माथिको छापा
एक पत्रकारको घरमा छापा मारिएको यो घटनाको भोलिपल्टै बुधवार प्राविधिक सहित आएको प्रहरीले एबिसीको सिड्नी स्थित कार्यालयमा छापा मारेपछि नाटकीय दृश्य देखिएको थियो।
समाचार बनाउने सञ्चार गृह नै समाचारको विषय बनेका सीमित घटनाहरूमा एबिसी माथिको छापा पनि पर्यो।
२०१७ मा अफगानिस्तानमा अस्ट्रेलियाली विशेष बलको क्रियाकलापलाई लिएर बनाइएको एक समाचारका कारण एबीसीको कार्यालयमा छापा मारिएको समाचारहरूमा जनाइएको छ।
एबिसीका सम्पादन निर्देशक क्रेग म्यक्मट्री भन्छन् उक्त समाचारहरू अस्ट्रेलियालीहरूले सुन्न आवश्यक थियो।
उनले अस्ट्रेलियाली सञ्चार क्षेत्र माथि प्रहरीको छापालाई चिन्ताजनक कदमको विकसित रूप भएको बताएका छन्।
तर सङ्घीय प्रहरीले एक वक्तव्य जारी गर्दै बुधवारको छापा र क्यानबेरा स्थित पत्रकार एन्निका स्मेथर्स्टको घरमा गरिएको तलासी बिच कुनै सम्बन्ध नभएको बताएको छ।
प्रहरी छापाको बिरोध
राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलता बोकेका जानकारीहरू प्रकाशित गरेको दुई छुट्टाछुट्टै आरोपका आधारमा छापा मारिएको प्रहरीको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
तर एबिसीका समाचार प्रमुख गेभन मोरिसले सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूलाई निर्धक्क भई बिना भय समाचार सम्प्रेषण गर्न प्रोत्साहित गरेका छन्।
विभिन्न पक्षहरूबाट प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिलाइनु पर्ने भन्दै आवाज उठाइरहदा एसबीएसका पत्रकारहरूले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा ऐकेबद्धता जनाएका छन्।
अघिल्लो वर्ष मात्र एन्निकाद्वारा लिखित उक्त रिपोर्ट प्रकाशित भएपछि सङ्घीय सरकारले एक वक्तव्य जारी गर्दै उक्त समाचारमा उल्लिखित जानकारीहरूलाई अस्वीकार गरेको थियो।
साइबर सुरक्षा र संवेदनशील जानकारीहरूलाई नियमन गर्ने राष्ट्रिय निकाय एएसडीलाई अस्ट्रेलियालीहरूको जानकारी लिन थप अधिकार दिने वा गोप्य रूपमा त्यस्ता जानकारीहरू लिन सक्ने अधिकार दिने बारे कुनै प्रस्ताव नगरिएको सरकारको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो।
तर मङ्गलवार प्रहरीको छापा पश्चात् सङ्घीय संसदीय प्रेस ग्यालरीले उक्त कदमको आलोचना गर्दै एक वक्तव्य जारी गरेको छ।
तर पूर्व मानव अधिकार आयुक्त समेत रहेका सङ्घीय लिबरल सांसद टिम विल्सनले सर्च वारेन्टका साथ तलासी लिएको प्रहरीको कदमलाई समर्थन गरेका छन्।
एबिसीसँगको कुराकानीका क्रममा उनले यसको पछाडि दुई सम्भावना भएको बताएका छन्। स्रोत बारे जानकारी चुहावट भएका वा उक्त सामाग्रीले कसैको ज्यान जोखिममा राखेको हुन सक्नेबारे चिन्ताहरू रहेका छन्।
एन्निका कार्यरत न्युजकोर्पले एक वक्तव्य जारी गर्दै असहज तथ्यबारे बताइदा प्रहरीद्वारा चालिएको यो कदमलाई धम्कीपूर्ण कदम भनेको छ।
एबिसीका खोज पत्रकारिता प्रमुख जोन ल्योन्सले सञ्चार क्षेत्रमाथिको यस्तो क्रूर प्रहार आफूले पहिले कहिल्यै नदेखेको बताएका छन्।
प्रहरीको खोज तलासीको औचित्यलाई लिएर पूर्ण व्याख्या गर्न लेबर पार्टीले आग्रह गरेको छ।
पार्टीका ट्रेजरी प्रवक्ता जिम च्याल्मरले यस्ता तलासीले मानिसहरूमा असहजता ल्याउने आफूले बुझेको र सबैलाई यो कदम किन आवश्यक भयो भन्ने बारे जानकारी दिइनुपर्ने बताएका छन्।
तर यति धेरै विवादका बिच सरकारले भने प्रहरीको यो निर्णयमा सरकारको कुनै हात नरहेको प्रष्ट्याएका छन्।
प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले आफ्नो सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको भन्दै यसलाई नितान्त सङ्घीय प्रहरीको निर्णय भएकोमा जोड दिएका छन्।
