प्रमुख विषय
- एक्लो रजिस्टर्ड नर्सको भरमा ५५ जना रेजिडेन्ट
- एज्ड केयरको क्षेत्र समस्यै समस्यामा रहेको विज्ञको भनाई
- शाही आयोगको प्रतिवेदन पछि के परिवर्तन होला त ?
चार बर्से नर्सिङ कामको अनुभवको क्रममा लक्ष्मी फुयाँललाई एक सिफ्टमा ५५ जना सम्म रेसिडेन्टहरु एक्लैले हरेको अनुभव छ ।
उनको रोजगारदाताबाट यो ठूलो अव्यवहारिक माँग थियो।
तर उनीमात्र यस्तो समस्या झेल्ने एक्लो व्यक्ति भने हैनन्।
उनको अनुभवमा धेरै वृद्ध स्याहार केन्द्रहरुमा यो समस्या रहेको छ।
“धेरै जसो एज्डकेयर होमहरूमा रेजिडेन्टका तुलनामा रजिस्टर्ड नर्स वा केयर वर्करहरु निकै कम हुन्छन्, मैले आफैले एक्लै ५५ जना सम्मलाई हेरेकी छु ।”
केयर वर्करका रूपका काम गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या पनि उस्तै छ, दुई जना केयर वर्करले १४ देखि १५ जना सम्म रेजिडेन्टलाई हेर्नु पर्ने अवस्था छ ।
उनीहरूलाई नुहाई दिने देखि लिएर खाना र हेरविचार सम्म पुर्याउन के यति थोरै सख्यामा रहेका कर्मचारीले सम्भव होला ?
अस्ट्रेलियाको नर्सिङ एवम् मिडवाईफ सम्बन्धी सङ्घले गरेको एक अध्ययनमा रेसिडेन्सीयल केयरमा बसेको एक वृद्धले एक दिनमा करिब २ दशमलव ५ घण्टाको स्याहार पाउने उल्लेख गरेको छ ।
एउटा केयर स्टाफले १४ देखि १५ जनालाई हेर्नु सामान्य हो
जहाँ ७० प्रतिशत स्याहार कर्ता र बाकि १५ प्रतिशत रजिस्टर्ड नर्स रहेका हुन्छन् भनिएको छ ।
तर के यो वास्तविकता हो त ?
हामीले कुरा गरेको एज्डकेयर होमहरूका अधिकांस केयर वर्करका रूपमा काम गर्ने कर्मचारीले एक पटकमा १५ जना सम्म हेर्नु परेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । एकै समयमा सबैको स्याहार गर्नु अव्यवहारिक, अनि झण्डै असम्भव रहेको उनीहरु बताउछन्।
ब्रिसबेनमा रहेको एक नाम चलेको बृद्धास्याहार केन्द्रमा केयर वर्करका रूपमा काम गर्ने मनीषा अधिकारी भन्छिन्, “३५ जना हाराहारीमा रहेका रेजिडेन्टलाई रेखदेख गर्नका लागि तिन देखि चार जना स्टाफ मात्र राखिएका हुन्छन्,बिहानको समयमा सबैलाई नुहाइदिनु देखि खाना खुवाउने सम्म काम गर्दा कतिपय समयमा उनीहरूले बजर बजाउँदा त्यहाँ जाने फुर्सद सम्म हुदैन् । ”
तर यही अवस्था सबै केन्द्रहरूमा भने लागु हुँदैन। हाई केयर र लो केयर भनेर छुट्टाइएको अवस्थामा कर्मचारीको मात्रा घटबढ हुनसक्छ ।
रजिस्टर्ड नर्स लक्ष्मी फुयाँल भन्छिन् “एउटा केयर स्टाफले १४ देखि १५ जनालाई हेर्नु सामान्य हो ।”
सरकारले रेजिडेन्ट र कर्मचारीको सङ्ख्या यति नै अनुपातमा हुनु पर्ने भन्ने नियम नराखिदिँदा कम कर्मचारीमै काम चलाउने बानी परेको छ अधिकास बृद्धस्याहार केन्द्रहरूलाई भन्ने केहिको भनाई छ ।
सामान्य कर्मचारी अनुपात लागू गर्न समेत सरकारले चासो नदेखाउँदा कतै बुढेसकालमा सहारा खोज्दै स्याहार केन्द्रमा पुगेकाहरू माथि सरकारले नै उपेक्षा गरेको नर्सहरुको युनियनले आरोप लगाउदै आएको छ।
यस क्षेत्रमा लामो अनुभव,अध्ययन र अनुसन्धानमा समय बिताएका विज्ञहरू एन्ड केयर क्षेत्र समस्याहरुको लहरोले ग्रसित रहेको बताउँछन् ।
लामो समय देखि बृद्धबृद्धाको स्याहारको क्षेत्रमा कामका साथै अनुसन्धानमा सक्रिय डाक्टर अपिल गुरुङ यो क्षेत्रभित्र निकै समस्या रहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार साधारण देखि गंभिर किसिमका समस्याहरुले एज्डकेयर क्षेत्र पीड़ित रहेको छ।
सरकारले निर्धारण गरेको आठ डलरले बजारमा अहिले दुई कप कफी आउँदैन, त्यसले बृद्धबृद्धाको खानपिनमा कसरी सन्तुलित आहारा पुरा हुन सक्छ
उमेरको उत्तरार्धमा शारिरीक र मानसिक रुपले शक्तिहीन हुँदै गएका वृद्ध-बृद्धाको खाँचोनै समाज र राज्यबाट सुरक्षा र सद्भावको रहन्छ। तर विडम्वना के भने यहि उमेरमा उनीहरुनै सबैभन्दा उपेक्षित बर्गमध्येमा पर्दछन् भनि गुरुङ बताउछन्।
पछिल्लो समय भिक्टोरियामा मात्र ६ सय ५० भन्दा बढी बृद्धबृद्धाको कोभिड–१९ कारण ज्यान गएपछि यो क्षेत्रमा कति समस्या रहेको छ भनि प्रस्ट हुन्छ भन्दै उनी आफ्नो विचार प्रकट गर्दछन्।
पाका उमेरका मानिसहरूलाई स्वास्थ्य जीवन निर्वाहका लागि सन्तुलित र विशेष प्रकारको भोजनको आवश्यकता पर्दछ । तर सरकारले यस क्षेत्रमा आवश्यकता अनुरुप सहयोग नगरेको उनी बताउछन्।
सरकारले बृद्धबृद्धालाई प्रत्येक दिन खानाका लागि भनेर छुट्टाउने ८ डलर उनीहरूका लागि पर्याप्त नहुने डाक्टर अपिल बताउँछन् ।
“सरकारले निर्धारण गरेको आठ डलरले बजारमा अहिले दुई कप कफी आउँदैन, त्यसले बृद्धबृद्धाको खानपिनमा कसरी सन्तुलित आहारा पुरा हुन सक्छ ” गुरुङ प्रश्न गर्छन् ।
यस बाहेक अनुसन्धानहरूले एज्ड केयर होमहरूमा रहेका बृद्धबृद्धाहरुमा समाजीक रूपमा एक्लो महसुस हुने समस्या ठुलो रहेको देखाएको छ ।
“सोसिएल आइसोलेसन भएपछि डिप्रेसन,डिमेन्सिया र अस्पतालमा भर्ना गर्नु पर्ने अवस्थामा आउने र अस्पताल लम्बिने अवस्थाको सिर्जना हुने अनुसन्धानहरूले देखाएको छ ।” उनले थपे।
शाही आयोगको परिकल्पना
सन् २०१८ मा ए बि सी को फोर कर्नर कार्यक्रममा बृद्धस्याहारका क्षेत्रमा सरकारी अनुगमन र योजनाको कमीका कारण लथालिङ्ग अवस्था रहेको तथ्य बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री स्कट मोरीसनले शाही आयोगको निर्माण गरी यसका विषयमा छानबिन गर्नका लागि आदेश दिएका थिए ।
यस अघि सन् २०१९ मा आयोगले अन्तरिम रिपोट अन्तर्गत १ सय २४ वटा सुझाव सरकारलाई पेस गरेको थियो ।
बिशेषगरि पहिलेको विधेयकमा सुधार गर्ने , स्याहार केन्द्रमा रहेकाहरू साधारण स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित नहुन भन्नका लागि आवश्यक कदम चाल्ने, वार्षिक रूपमा हुने खर्चको लेखाजोखा राख्ने, त्यहाँ रहेका रेजिडेन्ट र कर्मचारीका बिचको यकिन अनुपात मिलाउने र आवश्यक तालिमका साथ स्याहारकर्तालाई नियमक निकाय भित्र ल्याउने जस्ता सुझावहरूलाई केन्द्रमा राखिएको थियो ।
तिन भागमा विभाजित शाही आयोगको अन्तरिम रिर्पोटमा यो क्षेत्रलाई उपेक्षाको स्तब्ध बनाउने कथाका रूपमा चित्रण गरिएको थियो ।
अन्तरिम रिपोर्ट पश्चात् सरकारले यस क्षेत्रको गहिरो अध्ययनको आवश्यकता औल्याउदै समय थप गरेर अनुसन्धान अगाडी बढाउन शाही आयोगलाई आदेश दिएको थियो ।
आयोगले आफ्नो रिपोट आगामी महिना सरकारलाई पेस गदैछ ।
स्याहारकर्ता, नर्स र बृद्धाहरुको अनुपात
सरकारले बृद्धास्याहारको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रत्यक्ष कर्मचारी अर्थात् रजिस्टर्ड नर्स, स्याहारकर्ता र केन्द्रमा रहेका रेजिडेन्ट अर्थात् त्यहाँ बसोबास गर्ने बृद्धबृद्धाहरुका बिचको अनुपात यति नै हुनु पर्ने भनेर कुनै सङ्ख्या तोकेको छैन ।
यद्यपि उचित अनुपातमा स्याहारमा प्रभाव नपर्ने गरी कर्मचारी राख्नु पर्ने भन्ने नियम रहेको छ ।
१९९७ मा लिबरलका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जोन हार्वडले ल्याएको विधेयकले एन्ड केयरका क्षेत्रमा स्वतन्त्र बजारको स्थापन गरेपछि कर्मचारी र रेजिडेन्टको अनुपात यति नै हुनु पर्छ भन्ने नियम हटेको छ ।
यस क्षेत्रमा स्वतन्त्र बजारको अवधारण २० वर्ष पछि अर्थात् आजका दिनमा असफल भएको मान्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
“फ्री मार्केटको अप्रोच अन्य व्यवसायमा सफल हुन सक्छ,तर एन्ड केयरका क्षेत्रमा यो असफल भएको मानिन्छ ।” डाक्टर अपिल गुरुङले भने ।
पछिल्ला केही वर्षमा हेर्ने हो भने स्याहारकर्मीहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ तर रजिस्टर्ड नर्सको सङ्ख्या भने घट्दै गएको छ ।
“२००३ मा साधारण स्याहारकर्ताहरू ५६ प्रतिशत बाट बढेर २०१७ सम्म पुग्दा ७१ प्रतिशतमा पुगेको छ । रजिस्टर्ड नर्स र इन्रोल्ड नर्शं २१ प्रतिशत बाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको छ । ” उनले भने ।
को बस्छन् एज्ड केयरमा
सन् २०१७/१८ को सरकारी तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने ६५ वर्ष भन्दा माथिका १२ लाख मानिसहरू मध्य ७ प्रतिशतले स्याहार केन्द्रमा जीवन बिताइरहेका छन् ।
२२ प्रतिशत मानिसले आफ्नै घरमा केही मात्रामा सरकारी सहयोग पाएर सेवा लिइरहेका छन् ।
यसै गरी करिब ७१ प्रतिशत पाका उमेरका मानिसले कुनै पनि सहयोग पाएका छैनन् ।
१७/१८ को तथ्याङ्कमा सरकारले १८ दशमलव ४ अर्ब रुपैयाँ बृद्धास्याहारको क्षेत्रमा खर्च गरेको छ ।
करिब तिन हजार भन्दा बढी स्याहार केन्द्रले आफ्ना ९ हजार भन्दा बढी केन्द्र मार्फत बृद्धबृद्धाको स्याहारका लागि सेवा दिई रहेका छन् ।
सन् २०१६ मा ३ लाख ६६ हजार भन्दा बढी स्याहार कर्ताहरू स्याहार केन्द्र र घरमै गरिने स्याहारको कार्यक्रममा सरिक भएको तथ्यसङले देखाउछ् । स्याहार केन्द्रमै रहेर भने १ लाख ५४ हजार कर्मचारीले सेवा दिइरहेको तथ्याङ्क छ ।
शाही आयोगको सुझाव पछि होला त परिवर्तन ?
बृद्धस्याहारका क्षेत्रमा गैर नाफामूलक घोषणा गरिएका कतिपय संस्थाहरू पनि अदृश्य रूपमा हिसाबकिताबमै लागि रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
हिसाब किताबमा मात्रै केन्द्रित हुँदा समाजमा सबैभन्दा बढी हेरचाह र ध्यान दिनुपर्ने मानिसहरू भने उपेक्षामा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
शाही आयोगले रिपोट सार्वजनिक गदैमा समस्याहरू समाधान हुने होइन यद्यपि सरकारले सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो भने परिवर्तन आउन सक्छ ।
डाक्टर अपिल गुरुङ विधेयकलाई परिवर्तन गरी बलियो बनाउने,कर्मचारीको अनुपात अनिवार्य गर्ने र खर्च भएको रकमको लेखाजोखा राख्न काम सरकारले गरे यस क्षेत्रमा सोचेको जस्तो परिवर्तन हुन सक्ने बताउँछन् ।
यस बाहेक, यो क्षेत्रमा सुधारका लागि, केयर वर्करका रूपमा काम गर्ने मानिसलाई उचित तालिम र नियमन गर्नु पनि आवश्जयक रहेको उनको भनाइ छ ।
