केहि गोप्य जानकारीहरु दुइ पक्ष बाहेक संचार आदान प्रदान गर्न प्रयोग हुने माध्यम सहित अन्य कसैले पनि नबुझ्ने किसिमले बनाइएका हुन्छन।
नबुझ्ने गरि उल्था गरिएका जानकारीहरुमा सरकारी सुरक्षा संस्था, प्रहरी तथा गुप्तचर सेवाहरुले पहुच पाउन सक्ने गरि आगामी हप्ता सम्ममा कानुन बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
कानुनमा सरकारी सुरक्षा निकायहरुले आतंकबादी हुन सक्ने आशंका गरिएका र अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरुको गोप्य सुचनामा पँहुच पाउन सक्ने छन्।
साइबर सुरक्षा मन्त्रि येंगस टेलरका अनुसार कम्पनीहरुले गोप्य जानाकारीहरु नबुझ्ने किसिमले बनाउन सक्ने छन् तर साथमा ह्याकरहरुकालागि सजिलो नबनाउने किसिमले सरकारी सुरक्षा निकायहरुले पनि जानकारीहरुमा पँहुच पाउनु पर्छ।
मन्त्रि टेलर भन्छन छोटो समयावधिमा प्रविधिमा भएको बिकास र परिबर्तनमा सरकारले अपराध र अपराधिहरुमाथिको निगरानी राख्न तेस्ता कानुनि निकायहरु नचुकुन भन्नेमा सचेत हुनु पर्छ।
पुरानो कानुन परम्परागत संचारमा मात्र प्रभावकारी छ। यसले दुरसंचार संस्थाहरुलाइ मात्र समेट्छ न कि अन्य संस्थाहरु जसले खबर आदान प्रदानका लागि म्यासेजहरु प्रयोग गर्छन। त्यसैले यसको दायरा बढाउन आबस्यक छ। संचार गर्ने प्रक्रितिहरुमा परिबर्तनसंगै अहिले डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा छ जुन प्राय अरुले नबुझ्ने किसिमका हुन्छन। त्यसैले सम्भावित आपराधिक क्रियाकलापलाइ निरुत्साहित पार्ने देखि अपराधिहरुलाई दोषी साबित गर्न आबस्यक प्रमाणहरु जुटाउन पनि कानुनि निकायले तेस्ता जानकारीहरुमा पँहुच हुनु जरुरि छ : साइबर सुरक्षा मन्त्रि येंगस टेलर
तत्कालका लागि कानुनि निकायहरुले वारेन्ट सहित ईमेल, मोबाइल म्यासेज र भ्वाइस म्यासेज लगायतकामा पँहुच पाउन सक्ने छन्।
आर्थिक वर्ष २०१५ - १६ मा ७१२ वटा त्यस्ता वारेन्टहरु जारि गरिसकेको छ।
तर अब सरकार नबुझिने किसिमले उल्था गरेको सबै सामाग्रीहरुमा पहुँच चाहन्छ।
अरुले नबुझुन भनि प्रयोग हुने इन्क्रिप्शन बित्तिय क्षेत्र र केहि म्यासेज गर्ने सेवाहरुमा सुरक्षा उपकरणका रुपमा प्रयोग गरिन्छ।
डिय़ेकिन बिश्वबिद्धयालयका सुरक्षा विश्लेषक ग्रेग बार्टन सरकार नबुझ्ने गरि उल्था गरिएका सामाग्रीहरुले पार्ने प्रभाबका बारेमा चिन्तित हुनु सहि भएको बताउछन।
सरकारले कस्तो प्रविधिद्वारा इङ्क्रिप्टेड सामाग्रीहरुमा पँहुच पाउने छ भन्ने बारेमा भने खुलाएको छैन। सरकारी योजनामा उपकरणहरुमा सर्बेक्षणीय कोड राख्ने पनि सामेल भएको भन्ने सम्बन्धि प्रश्नको जवाफ दिन अस्विकार गरिएको छ।
मेलबर्न बिश्वबिद्धयालयमा कम्प्युटिंग र संचार प्रणाली सम्बन्धि संकायका शिक्षक डा. सु ड्रेय्फ़स सरकारी योजनाको पूर्ण विवरणको जानकारी पाउन धेरै छिटो भएको बताउदै उनले सरकारको यो कदमले गुगल र फेसबुक जस्ता कम्पनीका प्रयोगकर्ताहरुको सुरक्षा र गोपनियातामाथि सम्झौता हुन सक्ने भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरिन।
यो कानुन अन्तर्गत दुरसंचार कम्पनीहरु जस्तै टेलस्ट्रा, अप्टस, भोडाफ़ोन, त्यस्तै फेसबुक, ह्वाटस्एप , एप्पल र गुगल जस्ता प्राबिधिक सेवा प्रदायक कम्पनिहरु पर्ने छन्।
