मुख्य बुँदाहरू
- दुई देशबिचको नयाँ सम्झौताले भारतीयहरूका लागि भिसा नियमहरूमा केही परिवर्तन हुने र यसले अस्ट्रेलियाली श्रम बजारलाई सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
- एक नयाँ परियोजनाले बर्सेनि करिब ३,००० भारतीयलाई अस्ट्रेलियामा अवसर सिर्जना गर्नेछ।
- अस्ट्रेलियामा रहेका आप्रवासी मध्ये भारतीय दोस्रो नम्बरमा पर्दछन्।
अस्ट्रेलिया र भारतका बिचमा भएको आप्रवासन सम्बन्धी नयाँ सम्झौताले आफ्नो व्यवसायीक करियर सुरु गर्दै गरेका दुवै देशका दक्ष युवाहरूलाई फाइदा पुग्ने बताइएको छ।
करिब ९ वर्ष पछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अस्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा दुई वटा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू भएका छन्।
यस बाहेक गत वर्ष भएको दुई पक्षीय व्यापार सम्झौतालाई अझै बृहत् बनाइ करिब १०० अर्व डलरको पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
करिब १० पेज लामो सम्झौता मार्फत विद्यार्थी, भर्खरै पढाइ सक्काएकाहरू, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ एवम् व्यवसायी र छोटो समय अस्ट्रेलिया बस्न चाहनेहरूका लागि विभिन्न विकल्पहरू उपलब्ध गराइने भएको छ।
अस्ट्रेलियाका लागि भारत छैठौ व्यवसायी साझेदार हो, जसले सन् २०२२ मा मात्र ४६.५ अर्ब डलर बराबरको सेवा र उत्पादनहरू एक अर्कासँग खरिद विक्री गरेका थिए।
यसै गरी मेट्स (एमएटिइएस) नामक वृहत् परियोजना मार्फत भारतमा विश्वविद्यालयको शिक्षा पुरा गरेका वा आफ्नो करियरको सुरुवाती चरणमा रहेका युवा मानिसले बिना कुनै स्पोन्स्रसिप दुई वर्षसम्म अस्ट्रेलियामा बस्नका लागि भिसा प्राप्त गर्ने बताइएको छ।
Narendra Modi posted this photo on his Twitter account with the message: "Long live India-Australia friendship!". Source: Twitter / @narendramodi
नयाँ सम्झौता अनुसार छोटो समयका लागि अस्ट्रेलिया आउने मानिसहरू, विद्यार्थी, विश्वविद्यालय सक्काएकाहरू, अनुसन्धानकर्ता, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ एवम् तालिमका लागि आउन चाहनेहरूका लागि भिसा नियमहरू सरल र सहज बनाइने बताइएको छ।
आउँदो जुलाई १ देखि अस्ट्रेलियाका शैक्षिक संस्थाबाट 'ग्र्याजुएट' भएका भारतीय विद्यार्थीले बिना स्पोन्सरशिप ८ बर्ससम्मको काम गर्ने अधिकार सहितको भिसाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
यसै गरी भारतमा अनुसन्धान गर्न चाहने अस्ट्रेलियन नागरिकहरूले एस–५ भिसा अन्तर्गत तीन वर्षसम्म वा अनुसन्धान समय अवधिभरका लागि भिसा पाउन सक्ने बताइएको छ।
यसै गरी मेट्स परियोजना, मोबिलिटी एरेन्जमेन्ट फर ट्यालेन्टेड अर्लि प्रोफेसनल स्किम अन्तर्गत चार वर्षका लागि ३,००० कोटाहरू छुट्टाइएका छन्।
जसमा नवकरणिय ऊर्जा, खानी, इन्जिनियरिङ, आर्टीफिसियल इन्टीलिजेन्स, वित्त सम्बन्धी प्रविधि र कृषि प्रविधिका दक्ष युवाहरूलाई लक्षित गरिएको छ।
पछि यसमा थप विषयहरू पनि समावेश गरिने बताइएको छ।
अस्ट्रेलियन इन्डियन यूथ डायलग (एआईवाइडी) नामक संस्थाले विभिन्न देशका मुलुकका युवा नेताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई दुई देशका बिचमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
यस संस्थाका सह-अध्यक्ष बोडिन हेडवाड्स हुन्, उनका अनुसार यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक देशबाट बर्सेनि करिब १५ जना युवा नेताहरू भेला भएर समन्वय गर्ने गर्दछन्।
हालसम्म ३०० जना यस कार्यक्रममा सहभागी भइसकेका छन्।
हेडवाड्सका अनुसार यस कार्यक्रमले युवा मानिसलाई नयाँ सम्भावनाका बारेमा बाटो देखाउनेछ।
“युवाहरूलाई त्यहाँ गएर पढ्ने मात्र नभई, भारतीयद्धारा सञ्चालित व्यवसायमा काम गर्ने मौका पनि मिल्नेछ, एआईवाइडीले अविश्वसनीय रूपमा आपसी सहकार्य मार्फत भारत र अस्ट्रेलियाबिचका ठुला मुद्धाहरु सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्दछ चाहे त्यो, खाद्य वा पानी सुरक्षाका विषयमा होस्।”
नयाँ सम्झौता बारे मोदी र एल्बानिजी के भन्छन्?
आप्रवासन र ग्रिन हाइड्रोजन सम्बन्धी नयाँ सम्झौताका बारेमा घोषणा गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दुई देशको आपसी मित्रतालाई झनै 'गहिरो' र 'परिपक्क' बनाएको बताए।
“क्रिकेटको भाषामा भन्ने हो भने हाम्रो सम्बन्धले टि-२० पार गरेको छ,” प्रधानमन्त्री मोदीले भने।
प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा खडा भएको सम्बन्ध आपसी 'विश्वास' र 'सद्भाव'का कारण बलियो भएको पनि उनले बताएका छन्।
“यहाँ बसोबास गर्ने भारतीयले दुई देशका बिचमा पुलको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।”
भारतीय समुदाय पछिल्लो समय अस्ट्रेलियामा निकै बढेको छ।
सन् २०२२ को जनगणना अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ३.१ प्रतिशत मानिस भारतीय मूलका छन्।
बितेको २० वर्षमा भारतीयहरूको जनसङ्ख्या करिब पाँच गुणाले बढेको जनगणनाले देखाएको छ।
हाल ७८४,००० भारतीय मूलका मानिस अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्छन्।
मोदीले भ्रमणका क्रममा सम्बन्धका सबै आयामलाई बढाउने बताए।
दुई देशबिचको सम्झौता कति महत्त्वपूर्ण छ त?
दुइपक्षिय सम्झौतालाई अस्ट्रेलियामा रहेका भारतीय समाजका अगुवाहरूले स्वागत गरेका छन्।
अस्ट्रेलिया भारत व्यापार परिषद्का पूर्व प्रमुख सेवा नन्दकेलरले नयाँ सम्झौताले दुवै देशका लागि फाइदाजनक रहेको बताएका छन्।
“भारतले विश्वका अन्य देशमा गर्न सक्ने योगदान बारेमा मोदी स्पष्ट छन्, उनका अनुसार भारत विश्वकै लागि श्रम शक्ति दिने मुलुक बन्न सक्छ, चाहे त्यो डाक्टर हुन्, इन्जिनियर हुन्, स्टेम वा प्रविधिमा,” उनले भने।
यस्तै अस्ट्रेलियन स्ट्राटेजि पोलिसिका विश्लेषक टिस्टा प्रकाशका अनुसार मोदीले आप्रवासी सम्झौता गर्दा, बलियो रणनीति अपनाएका छन्।
“यसले कसरी बढ्दो आप्रवासनले सम्बन्धलाई सुधार गर्दै लगेको छ भन्ने कुरालाई जोड दिन्छ, प्रधानमन्त्री मोदीले विदेश नीतिलाई घरेलु चस्मा लगाएर व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गर्दै छन्।”
“भर्खरै आएका आप्रवासीहरू आजभन्दा १०/२० वर्ष अघि आएका भन्दा, युवा उमेरका छन्, मोदीलाई जुन भव्य तरिकाले सिड्नीमा स्वागत गरियो, यसले यहाँ बस्ने भारतीयहरू आफ्नो देशसँग धेरै निकट छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ, र सम्झौतामा पनि नयाँ आएकाहरूलाई फाइदा पुग्ने कुराहरू केन्द्रमा राखिएका छन्।” उनले भने।
यस पछि के त?
अस्ट्रेलियाको गृह मामिला विभाग र भारतीय विदेश मामिला मन्त्रालयले नयाँ भिसा नियम लागु गर्नमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नेछन्।
यसबाहेक मानव तस्करी र गैर कानुनी आप्रवासनका विषयमा पनि उनीहरूले कढाइ गर्ने बताइएको छ।
एक कार्यसमिति बनाइ, मेट्स परियोजनालाई ”विविध, निष्पक्ष र पहुँचयोग्य“ बनाउनका लागि प्रोटोकलको निर्माण गरिने बताइएको छ।
उक्त कार्यसमितिले यसका लागि शैक्षिक विषयहरूको छनौट र वार्षिक सङ्ख्या पनि तय गर्नेछ।
वर्षको अन्त्यसम्म टुङ्गोमा पुर्याउने भनिएको, दुई देशबिचको व्यापक आर्थिक समन्वय सम्भौतासँगै मेट्स कार्यक्रमलाई अगाडी बढाइने बताइएको छ।
