खास गरी यहाँको प्रहरी निकायले पछिल्ला दिनहरूमा पत्रकारहरूको छानबिन गर्ने र उनीहरूको बारेमा थप जानकारी लिने तथ्यहरूको खुलासा भएपछि त सञ्चारकर्मीहरूसँग रहेको स्वतन्त्रतामै प्रश्न उठ्न थालिएको छ।
तर यो विषय, अस्ट्रेलियामा मात्रै नभएर विश्वभर नै एक चिन्ताको रूपमा रहेको छ।
बेलायत सरकारकी प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धकी दूत अमाल क्लुनी भने अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा पत्रकारहरूलाई लक्षित गर्दै निरन्तर वक्तव्य निकाल्ने गरेको र यसले प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मलाई साथ नदिएको बताउँछिन्।
हालै लन्डनमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै, उनले- संसारको दश प्रतिशत मानिसहरू मात्र, प्रेस स्वतन्त्रता भएको देशमा रहेको बताउँदै- यसलाई संकुचन गर्ने प्रयासको मिलेर विरोध गर्नुपर्ने बताउँछिन्।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै बेलायतका विदेश मन्त्री जेरेमी हन्टले गत वर्ष मात्र उनान्सय पत्रकारहरू कामका कारणले मारिएको जानकारी दिए।
यो सङ्ख्या पछिल्ला दश वर्षमा बढ्दै गरेको उनले बताए।
संसारभर छरिएर रहेका पत्रकारहरूको हक हित संरक्षण र र त्यसमा पनि ज्यानको खतरा भएको ठाउँहरूमा काम गर्ने पत्रकारहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित एक केन्द्रको सञ्चालन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गत पर्ने युनेस्कोले गर्ने बताइएको छ।
क्लुनीले अस्ट्रेलियाको प्रमुख सञ्चार संस्था एबीसीको कार्यालयमा प्रहरीद्वारा छापा मारिएको विषयलाई उठाउँदै अस्ट्रेलियामा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको विषयलाई लिएर निकै चिन्ता रहेको चर्चा गरेकी छिन्।
यही सन्दर्भमा, अस्ट्रेलियाका तिन उच्च पदस्थ सञ्चार अधिकारीहरूले क्यानबेरामा भेट गरी पत्रकारहरूको स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्ने किसिमको नयाँ कानूनहरु ल्याउनु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।
अनि, आफैँ पनि मध्य पूर्वमा काम गर्दा जेल परेका अस्ट्रेलियन पत्रकार पिटर ग्रेस्टाले अस्ट्रेलियाको कानूनले प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण रूपले संरक्षण गर्न असफल रहेको बताए।
उनी कामको सिलसिलामा इजिप्ट रहँदा त्यहाँको सरकारद्वारा बन्दी बनाइएका थिए।
ग्रेष्टाको भनाइमा अस्ट्रेलियामा प्रेस स्वतन्त्रता भावनाको रूपमा रहेता पनि यसले संकुचन गर्ने आउने ऐनहरू रोक्न वा पारित गर्न कुनै बन्देज नलगाउने बताउँछन्।
त्यही भएर यहाँको कानूनले पर्याप्त संरक्षण पत्रकाहरुलाई नदिएको उनको दाबी छ।
हालै मात्र अस्ट्रेलियाको प्रहरीले अस्ट्रेलियाको ध्वजाबहाक क्वानटससँग एबीसीका पत्रकार ड्यान ओक्सको उडान विवरण मागेको कुरा खुलासा भएको थियो।
यसैबिच, विपक्ष नेता एन्थोनी एल्बनिजीले यस किसिमको व्यवहार बारे सरकारले पूर्ण बयान दिनुपर्ने बताएका छन्।
