अस्ट्रेलियाली गृह मामिला विभाग अन्तर्गत रहेको नियामक निकायद्वारा दुई नेपाली पृष्ठभूमिका व्यवसायीहरूलाई आगामी पाँच वर्षका लागि अध्यागमन सेवा प्रदान गर्नबाट रोक लगाइएको छ।
अध्यागमन एजेन्ट दर्ता निकायको कार्यालय (ओमारा)द्वारा छुट्टाछुट्टै गरिएका उक्त निर्णयका साथ गत २६ मे देखि लागु हुने गरी सिड्नी निवासी सुनिल उप्रेतीको दर्ता खारेज गरिएको हो भने अर्का व्यवसायी खिलेन्द्रराज तिम्सिनालाई चाहिँ गत जुन २ देखि अध्यागमन एजेन्टको रूपमा फेरी नाम दर्ता गराउनबाट रोक लगाइएको हो।
उजुरीका आधारमा गृह मामिला विभागद्वारा गरिएका छानबिन अन्तर्गत, सुनिल उप्रेती र खिलेन्द्रराज तिम्सिनाले सरकारी निकाय समक्ष दर्ता भएका अध्यागमन एजेन्टहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताका विभिन्न धारा उल्लङ्घन गरेको ठहर गरिएको छ।
साथै, आफ्ना ग्राहकका लागि अध्यागमन सम्बन्धी काम गर्दा उनीहरूले सरकारी कार्यालयलाई नक्कली कागजपत्र बुझाएको निष्कर्षमा आफू पुगेको, ओमाराले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको निर्णयमा बताएको छ।
जानकारी रहेसम्म, उप्रेती र तिम्सिना बिच कुनै सम्बन्ध रहेको छैन र दुवै माथि चालिएका सरकारी कदम पनि फरक-फरक हुन्।
आरोप के हो?
सन् २००९ देखि अध्यागमन एजेन्टको रूपमा काम गर्दै आएका सुनिल उप्रेतीले त्यसका लागि एसएनएस ग्लोबल पीटीवाई एलटीडी नाम दर्ता गराएको बताइएको छ।
एसएनएस ग्लोबलले वर्ल्डवाइड एजुकेसन एण्ड माइग्रेसन सर्भिसेज, र एजुकेसन एण्ड माइग्रेसन कर्नरको नामका साथ काम गरिरहेको ओमाराको भनाइ छ।
ओमाराका अनुसार उप्रेती विरुद्ध सन् २०१८ मा परेका उजुरीमा:
- आफ्ना ग्राहकहरूका आवेदन पेस गर्नेक्रममा आफूले अध्यागमन सम्बन्धी सहयोग प्रदान गरेकोबारे गृह मामिला विभागलाई जानकारी नगराएको,
- विभाग समक्ष दर्ता गरिएका विभिन्न आवेदनका समर्थनमा “झुटो र भ्रामक” जानकारी प्रदान गरेको र
- भिसा आवेदकहरूलाई आफ्नै व्यवसायमा जागिर दिने प्रस्ताव राखेको, जुन आफ्नो व्यवसायलाई कर्मचारी खाँचो रहेको कारण नभई, ग्राहकका लागि भिसा प्राप्त गराउने उद्देश्यका साथ उक्त भर्ना खोलिएको आरोप रहेको छ।
आरोपबारे उप्रेतीको खण्डन
अध्यागमन एजेन्ट दर्ता निकायको कार्यालय (ओमारा) को छानबिन अन्तर्गत प्रतिक्रिया दिने क्रममा सुनिल उप्रेतीले आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण आरोपहरूको खण्डन गरेका छन्।
आफ्नो वकिल मार्फत जवाफ दिँदै, गृह मामिला विभागका कर्मचारीहरूद्वारा आफू विरुद्ध ठोस प्रमाण बिना कारबाही गरिएको उनले बताएका थिए।
साथै आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू आधारहीन रहेको भन्दै सरकारी अधिकारीले उपलब्ध प्रमाणहरूको उपयुक्त विश्लेषण नगरेको पनि उनको भनाइ थियो।
आफ्नो स्वामित्वमा रहेका विभिन्न व्यवसायहरूमा धेरै कर्मचारीहरू अस्ट्रेलियाली नागरिक वा स्थायी निवासी नरहेको उनले बताएका थिए।
साथै, मनोनयन र भिसा आवेदन अन्तर्गतका जागिरहरू वास्तविक खाँचोको आधारमा प्रदान गरिएको पनि उनले बताए।
आफूले अध्यागमन सहायता प्रदान गरेको बारे नियमित रूपमा गृह मामिला विभागलाई जानकारी नगराएको भन्ने आरोपमा, दर्ता भएका अध्यागमन एजेन्टले अध्यागमन सहायताबारे घोषणा गर्नुपर्ने कुनै कानूनी बाध्यता नरहेको उप्रेतीले आफ्नो वकिल मार्फत बताएका छन्।
त्यसै गरी, गृह मामिला विभाग समक्ष बुझाइएका आवेदनहरूको समर्थनमा झुटो र भ्रामक जानकारी प्रदान गर्न उप्रेती संलग्न रहेको भन्ने आरोपबारे चाहिँ उनले आफू माथिको आरोप “कुनै शङ्का बाँकी नरहने” प्रमाणका आधारमा नभई “अड्कलबाजी”का आधारमा लगाइएको दाबी गरेका छन्।
तिम्सिना माथिको आरोप
अर्को तर्फ सन् २०१२ देखि २०१७ सम्म अध्यागमन एजेन्टको रूपमा दर्ता रहेका खिलेन्द्रराज तिम्सिनाबारे चाहिँ, अध्यागमन एजेन्ट रहँदा उनको कामबारे दुई उजुरीहरू आफू समक्ष राखिएको दर्ता निकायको भनाइ छ।
इपी माइग्रेसन अस्ट्रेलिया नामक व्यवसाय मार्फत काम गरेका तिम्सिना विरुद्ध आफ्ना ग्राहकहरूको "स्किलसेलेक्ट" मार्फत आप्रवासनको चाहना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले "विरोधाभास र सम्भवतः गलत जानकारी प्रदान गरेको" आरोप रहेको छ।
यो चाहिँ उनले आफ्ना ग्राहकहरूको ‘रोजगार अनुभव, रोजगार सिफारिस र रोजगार स्थलको सम्बन्धमा प्रदान गरेका जानकारी’ अन्तर्गत रहेको अध्यागमन एजेन्ट दर्ता निकायको व्यावसायिक मापदण्ड र ईमान्दारिता शाखाद्वारा सार्वजनिक गरिएको रिपोर्टमा बताइएको छ।
आरोपको खण्डन
खिलेन्द्रराज तिम्सिनाले पनि आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण आरोपहरूको खण्डन गरेका छन्।
अध्यागमन एजेन्ट दर्ता निकायको कार्यालय (ओमारा) को छानबिन अन्तर्गत स्पष्टीकरण प्रदान गर्ने क्रममा तिम्सिनाले गृह मामिला विभागका कर्मचारीद्वारा आफू विरुद्ध पूर्वाग्रही रूपमा काम गरेको र आरोपहरू प्रमाणित गर्न नसकेको बताएका छन्।
स्किलसेलेक्टको सन्दर्भमा चाहिँ इपी माइग्रेसनद्वारा गरिएका कामहरूलाई आफ्नो नामसँग जोड्न नमिल्ने पनि तिम्सिनाको भनाइ छ।
साथै, आप्रवासनको चाहना व्यक्त गरिएका मानिसहरूको राज्य मनोनयन भिसाको लागि आवेदन हाल्न निम्ता नआएसम्म शुल्क सम्बन्धी कुनै सहमति नहुने गरेको पनि उनले जोड दिएका छन्।
ओमाराद्वारा निष्पक्ष रूपमा छानबिन नगरिएको आरोप पनि उनले लगाएका छन्।
आफूलाई गृह मामिला विभागद्वारा "पूर्व अध्यागमन एजेन्ट" भनेर उधृत गर्नु कानूनसम्म्त नभएको भन्दै आफू सन् २०१७ देखि २०१९ सम्म "असक्रिय अध्यागमन एजेन्ट" रहेको र त्यसपछि आफू "निष्क्रिय अध्यागमन एजेन्ट" हुन बन्द भएको उनले जोड दिएका छन्।
"विरोधाभास र सम्भवतः गलत जानकारी प्रदान गरेको" आरोपलाई पनि पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै तिम्सिनाले ओमारा अधिकृतद्वारा “अप्रासङ्गिक वा गलत जानकारी वा कागजातको” भरमा छानबिन गरिएको बताए।
तिम्सिनाले अध्यागमन कानून र गृह मामिला विभागको “उपेक्षा” गर्नुका साथै आफ्ना “ग्राहकहरूको हितमा काम नगरेको” निष्कर्ष निकाल्दै ओमारा अधिकारीले आगामी ५ वर्षको लागि तिम्सिनाले एक अध्यागमन एजेन्टको रूपमा नाम दर्ता गर्न नपाउने फैसला गरे।
त्यस्तै एक छुट्टै फैसलामा सुनिल उप्रेती पनि अध्यागमन सहायता प्रदान गर्न “अयोग्य रहेको” भन्दै ओमारा अधिकारीद्वारा उनको पनि ५ वर्ष सम्मको लागि दर्ता रद्द गरिएको हो।
एसबीएसद्वारा सुनिल उप्रेती र खिलेन्द्रराज तिम्सिना समक्ष प्रश्न राखिएता पनि दुवैबाट केही जवाफ प्राप्त भएको छैन।
यस क्रममा गृह मामिला विभागका प्रवक्ता भन्छन् कि आप्रवासी कानून १९५८ अन्तर्गत रहेको धारा ३०३ वा ३११क अन्तर्गत कारबाहीमा पर्ने एजेन्टहरूले उक्त कदम विरुद्ध प्रशासनिक पुनरावेदन ट्राईब्युनल समक्ष अपिल गर्न सक्नेछन्।
"गृह मामिला विभागलाई नक्कली कागजपत्र प्रदान गर्नु अपराध हो। झुटो, नक्कली वा जानीजानी गलत जानकारी दिनेहरूले १० वर्ष सम्मको जेल सजाय वा जरिवानाको सजाय पाउन सक्नेछन्।"
सरकारी प्रवक्ताको यो भनाइ यो मुद्दासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित नभई अध्यागमन एजेन्टहरू बाट नक्कली कागजपत्र प्रस्तुत गरिए के हुन्छ भनी राखिएको प्रश्नको जवाफमा आएको सामान्य प्रतिक्रिया हो र उप्रेती र तिम्सिना माथि कुनै प्रकारको आपराधिक अभियोग लगाइएको एसबीएसको भनाइ हैन।
अध्यागमन एजेन्टहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहितामा ग्राहकसँगको एजेन्टहरूको व्यवहार, शुल्क र जानकारी सङ्कलन गर्ने लगायतका मापदण्ड रहेका छन्।
आफूले प्रयोग गर्न चाहेको अध्यागमन एजेन्ट दर्ता अवस्थाबारे बुझ्न गृह मामिला विभागको यो लिङ्कमा हेर्नुहोस्।
