स्कूले विद्यार्थीहरूले आफ्नो पढाइमा राम्रो ध्यान दिनुको सट्टा मोबाइल फोनमा धेरै समय व्यथित गर्ने गरेको र त्यसको प्रयोग मार्फत धम्कीपूर्ण व्यवहार बढ्दै गएको भन्दै भिक्टोरियन सरकारले उक्त नियम लागू गर्न लागेको हो।
भिक्टोरियाली सरकारमा शिक्षा मन्त्री रहेका जेम्स मेलिनोका अनुसार सन् २०२० को पहिलो शैक्षिक सत्रबाट उक्त नियम लागू हुनेछ।
आफ्नो नीति अधिकांश विद्यार्थीहरूको मन जित्ने किसिमको नभए तापनि यो “ठिक कुरो” रहेकोमा जोड दिन्छन्।
“हाल शिक्षक-शिक्षकाहरुले लगातार रूपमा आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको फोन बन्द गर्न भनि रहनुपर्छ, यो ठिक भएन,” उनले भने।
मेलिनो आफ्नो कदमले “साइबर बुलीईङ्ग” जस्तो निन्दनीय कार्य पूर्ण रूपमा बन्द नहुने तर त्यस्ता घटनाहरू कम गर्न सहयोग पुर्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि बताउँछन्।
आजै, सङ्घीय सरकारले भिक्टोरियाली राज्य सरकारको निर्णयलाई समर्थन गर्दै अस्ट्रेलियाभरका सबै स्कूलहरुले पनि यस कदमको अनुकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
शुक्रवार हुने राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को बैठकमा यो कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाइने बताउँदै सङ्घीय शिक्षा मन्त्री ड्यान टीहनले भने, “सबै राज्य र गैर-सरकारी स्कूलहरुले भिक्टोरियाको बाटो पहिल्याएर मोबाइल फोन प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ।”
उनका अनुसार अभिभावक तथा अध्यापकहरूको बहुमत सङ्ख्या यो निर्णयको पक्षमा रहेका छन्।
“मैले कुरा गरेका अधिकांश अभिभावक तथा अध्यापकहरू कक्षाकोठामा मोबाइल प्रतिबन्ध भएको हेर्न चाहन्छन्, टीहनले बताए।
तर, भिक्टोरियाली प्रिन्सिपलहरूको एउटा छाता सङ्गठन - भिक्टोरियन असोसिएसन अफ स्टेट सेकन्डरी प्रिन्सिपल्सकी अध्यक्ष सू बेल भने विद्यार्थीहरूलाई मोबाइल फोन चलाउन वञ्चित गर्दा उनीहरूले मोबाइल फोनको व्यवस्थापन बारे केही पनि नसिक्ने बताउछिन।
एबिसी रेडियो मेलबर्नसँग आज बिहान कुरा गर्दै उनले भनिन्, “यो निर्णय धेरै विद्यार्थीहरूलाई मन पर्ने छैन। विशेष गरी आफ्नो मोबाइलमा महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू जोहो गर्ने विद्यार्थीहरूलाई त यसले निकै नै मर्कामा पार्नेछ।”
उनको अनुसार धेरै विद्यार्थीहरू आफ्नो गृहकार्य कहिले बुझाउनु पर्छ, कक्षाका समय जस्ता जानकारीका लागि आफ्नो मोबाइल फोनको प्रयोग गर्ने गर्दछन्।
साथै, मेलिनोद्वारा आज घोषित नीति कार्वान्यन भएपछि अध्यापक र विद्यार्थीहरू बिच द्वन्द्व निम्तिने खतरा पनि उत्तिकै रहेको बेलको धारणा रहेको छ।
“ढोका बाहिर उभिएर विद्यार्थीहरूको खल्तीमा के छ भनेर हेर्नु भन्दा बरु म कक्षा कोठामा उनीहरूलाई राम्रो पढ्न र सिक्न उत्साहित गर्न रुचाउनेछु,” उनले भनिन्।
उनको कुरामा मोन्याश विश्वविद्यालयका प्रोफेसर नील सेल्वीनको पनि समर्थन छ।
उक्त विश्वविद्यालयको शिक्षा सङ्कायमा अध्यापन गर्ने प्रोफेसर सेल्वीनका अनुसार सरकारले स्कूलहरुलाई फोन प्रतिबन्ध गर्न निर्देशन गर्नुभन्दा आफ्नै नीति तर्जुमा गर्न दिनु ठिक हुन्थ्यो।
“कहिलेकाहीँ कक्षा कोठामा मोबाइल लिएर आउँदा विद्यार्थीहरूले भरपुर फाइदा पाउन सक्छन्, अब यस्तो पूर्ण प्रतिबन्ध गर्ने सरकारी नीतिले गर्दा अध्यापकहरूले आफ्ना विद्यार्थीलाई ‘फोन ल्याऊ’ भन्न पाउने छैनन्।”
उक्त विश्वविद्यालयले केही महिना अघि गरेको राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणमा केवल २० प्रतिशत वयस्क मानिसहरूले मात्र स्कुलमा फोन प्रतिबन्ध हुनुपर्ने बताएका थिए भने ६८ प्रतिशतके सुरक्षाका कारण पनि विद्यार्थीहरूलाई स्कुलमा फोन लैजान दिनुपर्ने बताएका थिए।
प्रोफेसर नील सेल्वीनका अनुसार यो नीति लागू भएपछि कसले फोन ल्यायो र ल्याएन भनेर जाँच गर्न निकै कठिन कार्य हुने बताउँछन्।
उता, मेलिनोले भने स्कूलहरुलाई स्पष्ट शब्दमा निर्देशन दिइने बताएका छन्।
किन सरकारी स्कूलहरुमा मात्र प्रतिबन्ध?
मेलिनोका अनुसार ती निजी तथा क्याथोलिक स्कूलहरुलाई यसै गर भनेर सरकारले निर्देशन दिन अधिकार छैन।
भिक्टोरियन सरकारको यो निर्णय आफू मातहतका सरकारी विद्यालयहरूका लागि भए तापनि अन्य निजी तथा क्याथोलिक विद्यालयहरूले आफू खुसी निर्णय गर्न पाउनेछन्।
प्रतिबन्धमा के-के छन् त?
हाललाई सिम कार्ड हालेर कुरा गर्न र इन्टरनेट चलाउन पाइने मोबाइल फोन मात्र प्रतिबन्ध गरिने सरकारले जनाएको छ।
स्मार्ट घडी र ट्याब्लेट यस प्रतिबन्धमा परेका छैनन्।
