प्रेस स्वतन्त्रतालाई बचाइराख्ने कानुन बनाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आज अस्ट्रेलियाभरका प्रमुख सञ्चार संस्थाहरूले एकबद्धता स्वरूप आ-आफ्नो छापा तथा वेबसाइटको पहिलो पृष्ठ कालो बनाएका छन्।
यस क्रममा एसबीएस लगायत एबीसी, नाइन, न्युज कर्प अस्ट्रेलिया एवं गार्जियनद्वारा संयुक्त रूपमा विगत २० वर्ष यता क्रमिक रूपमा ल्याइएका कानूनहरुले प्रेसको स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप गरेको र त्यस कारण मिडियाले सरकारी एवं ठुला पदहरूमा आसीन मानिसहरूलाई जबाफदेही बनाउने कार्य असहज बनाएको बताएका छन्।
संयोगवश, हालै सरकारद्वारा प्रेस स्वतन्त्रता छानबिन गर्न गठित एक जाँचबुझ समिति समक्ष गत शुक्रवार मात्रै अस्ट्रेलियाका प्रमुख मिडिया निकायका अधिकृत र पत्रकारहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा एवं गुप्तचरी कानूनका कारण रिपोर्टरहरूले आफ्नो काम गर्न नपाएको गुनासो व्यक्त गरेका थिए।
भविष्य नै कालो हुने खतरा
प्रेसको कार्यक्षेत्र माथि यस्तै प्रकारले अवरोधहरू सृजना हुँदै गएमा भविष्य कालो हुने बताउन “अस्ट्रेलियाज राइट टु नो” (“अस्ट्रेलियालाई थाहा पाउने अधिकार छ”) नामक एक गठबन्धनले यो कार्यक्रम अस्ट्रेलियामा पहिलो पटक आयोजना गरेको हो।
एसबीएस पनि सदस्य रहेको यो गठबन्धन “यसरी नै कानुन बन्दै गए, सरकार र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले सर्वसाधारणहरूबाट सत्य तथ्य कुरा लुकाउन सक्ने” विश्वास राख्दछ।
“अस्ट्रेलियाको इतिहासमा नै पहिलो पटक यसरी मिडिया संस्थाहरूले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयहरू माथि चौतर्फी रूपमा बढिरहेको खतरालाई न्यूनीकरण गर्न हातेमालो गरेका छन्,” उक्त गठबन्धनले अगाडी भनेको छ।
खतराको घण्टी
गत जुन महिनामा, अस्ट्रेलियाली सङ्घीय प्रहरीद्वारा सरकारी संस्था एबीसी र न्युज कर्प नामक निजि संस्थान कि पत्रकार एन्निका स्मेथहर्स्टको घरमा छापा मारे पछि, प्रेस स्वतन्त्रताको विषयले सर्वत्र चर्चा पाएको थियो।
स्मेथहर्स्टले सङ्घीय सरकारलाई अस्ट्रेलियालीहरू माथि जासुसी गर्न योजना बनिरहेको बारे एक गोप्य रूपमा चुहाइएको सूचनाका आधारमा समाचार प्रकाशित गरेको र एबीसीको हकमा भने अस्ट्रेलियाली सेनाको एक विशेष दस्ताले विदेशी भूमिमा रहँदा अवाञ्छित कार्यहरूमा संलग्न रहेको बारे एक सुराकीका आधारमा रिपोर्टिंग गरेको भन्दै प्रहरीले जाँच अगाडी बढाएको थियो।
सङ्घीय प्रहरीको उक्त कारबाहीको केन्द्रमा परेका पत्रकारहरूलाई के अभियोग लगाइने छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
उता, प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले भने सङ्घीय प्रहरीले छापा मारे लगत्तै आफ्नो सरकार प्रेस स्वतन्त्रता माथि कटिबद्ध रहेको जनाएका थिए।
स्वतन्त्रता हनन गर्ने कानुनको बाढी
तर, अस्ट्रेलियाका पत्रकारहरूको युनियन - मिडिया एन्टरटेनमेन्ट एण्ड आर्ट्स अलायन्सका कार्यकारी प्रमुख पल मर्री भने विगत दुई दशक यता प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने कानुनको बाढी नै आएको छ।
“प्रहरीले केही समय अगाडी छापा मारे पछि हाम्रा केही पत्रकार सदस्यहरूले आफ्ना स्रोतहरू गुमाएका कारण समाचार नै नबन्ने स्थितिको सामना गर्नुपरेको मलाई बताएका छन्। प्रहरीको उक्त कारबाहीले मानिसहरूलाई चेतावनी दिएको प्रस्टै देखिएको छ,” उनले भने।
न्युजिल्याण्ड लगायत संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र क्यानडाको तुलनामा अस्ट्रेलियाको गुप्तचरी र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी कानुन धेरै दमनकारी रहेको मेलबर्न विश्वविद्यालयको “सेन्टर फर एडभान्सिङ्ग जर्न्लिजम”का डेभिड मुलरले एसबीएस समाचारलाई बताएका छन्।
सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति छैन
त्यस्तै, वक्ली पुरस्कार जित्न सफल र मेलबर्नबाट प्रकाशित हुने अखबार दि एज र सिड्नीको भगिनी प्रकाशन सिड्नी मर्निङ्ग हेरल्डकी पत्रकार एडेल फर्ग्युसनले अस्ट्रेलियामा वाक स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति नरहेको बताउछिन्।
साथै, उनले कमनवेल्थ बैङ्कका गोप्य उजुरीकर्ता जेफ मोरिस र कम इन्स्योरका बेन कोह जस्ता व्यक्तिहरूले समाजलाई निकै गुण लगाएको पनि बताइन।
“उनीहरू दुई जनाले दिएको जानकारी कै आधारमा वित्तीय कारोबार क्षेत्र माथि शाही आयोग गठन भयो। अहिलेसम्म १० खर्व डलर जति कूल रकम मानिसहरूले क्षतिपूर्ति बापत अस्ट्रेलियाका जनताले प्राप्त गर्ने हामीले गणना गरिसकेका छौँ,” उनले भनिन्।
थप चुनौती तथा खतराहरू
एबीसीका प्रबन्ध निर्देशक डेभिड एण्डरसनले अस्ट्रेलिया छिट्टै “दुनियाँकै सबैभन्दा गोप्य लोकतन्त्र” बन्ने खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन्।
“कानूनभन्दा माथि कोही पनि छैन तर हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा केही त्रुटिहरू छन् किनकि सार्वजनिक चासोको विषयमा आवाज उठाउने मानिसहरूलाई हामीले सुरक्षा दिन सकिरहेका छैनौँ,” उनले भने।
सन् २००७ मा गठित “अस्ट्रेलियालाई थाहा पाउने अधिकार छ” गठबन्धनको एक नयाँ अभियान अन्तर्गत गरिएको अध्ययनका अनुसार ८७ प्रतिशत मानिसहरूले पारदर्शी लोकतन्त्रलाई महत्त्व दिने बताएता पनि केवल ३७ प्रतिशतले मात्र आफूहरू त्यस प्रकारको प्रणालीमा बस्दै आएको विश्वास गर्छन्।
१,००० भन्दा बढी मानिसहरूले भाग लिएको उक्त सर्वेक्षणमा, ३५ प्रतिशत उत्तरदाताहरुले आफूहरूले थाहा पाउनुपर्ने जानकारी सरकारले लुकाएको बताएका थिए।
डा मुलर भन्छन्, प्रेस स्वतन्त्रता बिना सार्वजनिक चासोका मुद्दाहरू बारे सर्वसाधारणले जान्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुन्छ।
“गोप्य उजुरीकर्ताहरु संलग्न हाल चालू रहेका सबैजसो मुद्दाहरू बृहत् सार्वजनिक चासोका छन्। र, यदि सर्वसाधारणलाई उनीहरूको आफ्नै बारेमा रहेको सूचनाको अधिकारबाट वञ्चित गरिए चुनावको बेला उनीहरूले सही निर्णय गर्न सक्दैनन्,” उनले भने।
“अस्ट्रेलियामा पनि यस्तो हुन्छ र भन्या?”
अफगानिस्तानमा पत्रकारिता गर्दा आफ्नो ज्यान जोखिममा परेको भन्दै अस्ट्रेलिया आएका र हाल एसबीएस पाश्तो सेवाका कार्यकारी निर्माता अब्दुलाह अलिखिल यहाँ पनि प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा परेको विषयले आफूलाई अचम्ममा पारेको बताउँछन्।
“हामीमाथि गोली ताक्न सक्छन्, कारमा बम राखेर हामी भएको स्थान नजिकै ल्याउन सक्छन् र त्यस्तै खालका घटनाहरू,” उनले आफू अफगानिस्तानमा कार्यरत रहँदाखेरीको सम्झना गर्दै भने।
“तर पनि, ती सबै चुनौतीहरूका बाबजुद समाज र समुदायमा अत्यन्त जरुरी भूमिका निर्वाह गर्न हामी पछाडि हट्ने छैनौँ।”
सङ्घीय प्रहरीद्वारा एबीसी कार्यालय र एन्निका स्मेथहर्स्टको घरमा छापा मारेको खबर पढ्दा अस्ट्रेलियामा पनि यस्तो हुनसक्छ र भन्दै आफू “स्तब्ध” भएको अलिखिलले बताए।
“मिडियाले शक्तिका सबै केन्द्रहरूलाई सन्तुलनमा राख्नुका साथै कसैले केही गरे उनीहरूलाई जबाफदेही बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।”
उनका अनुसार, प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा पर्दै गर्दा त्यसले लोकतन्त्रलाई बिगार्न सक्छ।
