आसन्न आम चुनावको मुखैमा सार्वजनिक गरिएको यसपालिको बजेटले धेरैलाई राहत दिने बताइँदै गर्दा कसैकसैलाई भने यो बजेटले त्यति साह्रो माया नगरिएको देखिएको छ।
निम्न तथा मध्य आय हुने अस्ट्रेलियनहरुको मन जित्ने गरी यो बजेट आएको छ। तर, आउँदो आर्थिक वर्षदेखि प्राय सबै भिसाको शुल्कमा करिब ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने भएकाले आप्रवासी समुदायका मानिसहरू मारमा पर्ने देखिन्छ।
विजेताहरू
कम तथा मध्य आय भएकाहरू
४८,००० डलर देखि ९०,००० डलरसम्म कमाउने एकल व्यक्तिहरुका लागि कर छुट दोब्बर गरिँदै १,०८० सम्म पुर्याइएको छ। आर्थिक वर्ष २०१९/२० को ट्याक्स रिटर्न गर्दा उक्त रकम फिर्ता पाइनेछ।
एप्प्रेन्टिस्हरु
सिपमूलक काम सिक्नेहरूलाई प्रोहत्सान गर्न सरकारले ५२५ मिलियन डलरको “स्किल्स प्याकेज”को घोषणा गरेको छ। ८०,००० एप्प्रेन्टिस्हरुका निम्ति खर्च गरिने उक्त प्याकेजबाट प्रत्येक सिकारुले २,००० प्राप्त गर्नेछन्।
आप्रवासीहरू
धेरै आप्रवासीहरूले यस बजेटबाट लाभ हासिल गर्न सक्ने छन्।
सरकारले ६४.२ मिलियन डलर “सामाजिक एकजुटता”को शीर्षकमा छुट्ट्याएको छ। बजेट दस्ताबेज अनुसार यसले आप्रवासीहरूलाई अस्ट्रेलियन समाजमा घुलमिल हुन सहयोग पुर्याउने छ।
“विविधता पूर्ण समाजलाई अझ सुध्रिद्द गर्न यो बजेटले स्थानीय खेलकुद, सामुदायिक भाषा, राष्ट्रिय सामुदायिक हब लगायतका निम्ति अनुदान दिने छ,” बजेट दस्ताबेजमा उल्लेख छ।
साना व्यवसाय
पचास मिलियन डलरसम्मको कारोबार गर्ने हरेक व्यवसायहरूले प्रत्येक पल्ट ३०,००० डलरसम्मको सामानहरू खरिद गर्दा कर छुट हुनेछ।
यात्रीहरू
सरकारले नयाँ सडकहरूमा लगानी गर्नुका साथै कारबाट यात्रा गर्ने मानिसहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर थप ५०० मिलियन डलर कार पार्कहरूको विस्तारमा खर्च गर्ने बताएको छ।
मानसिक स्वास्थ्य
४६१ मिलियन डलर सरकारले मानसिक स्वास्थ्यका लागि खर्चिने बताएको छ। यसका निम्ति तीस नयाँ हेडस्पेस केन्द्रहरूका साथै युवा मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथाम रणनीति लागु गर्ने नीति सरकारको रहेको छ।
वृद्ध अस्ट्रेलियनहरु
वृद्ध अस्ट्रेलियनहरुका निम्ति सरकारले घरमै बसेर स्याहार सुसार पाउने सुविधा सङ्ख्या १०,०००ले वृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ।
स्याहारकर्ताहरु
घरमै बस्नुपर्ने अवस्था भएका आफ्ना प्रियजनहरुको स्याहार गर्दै आएका मानिसहरूलाई त्यस्तो कामबाट फुर्सद होस् भन्ने हेतुले सरकारद्वारा ८४ मिलियन डलर विनियोजन गरेको छ। आफूले स्याहार गर्दै आएको प्रियजनलाई अन्य सुरक्षित मानिसहरू समक्ष छोड्न परेको खण्डमा सरकारले उक्त रकम खर्चिने छ।
हरुवाहरु
सम्भावित आप्रवासी
वार्षिक आप्रवासी भिसा सङ्ख्या १९०,००० बाट १६०,००० मा झारिने अगिल्लो सरकारी निर्णयलाई यो बजेटले पूर्णता दिएको छ।
साथै, अस्ट्रेलियाको प्राय भिसाहरूको शुल्कमा ५.४ प्रतिशतको वृद्धि हुने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
सरकारलाई यो शुल्क वृद्धिबाट आगामी चार वर्षमा २७५ मिलियन डलरको अतिरिक्त कमाई हुनेछ।
शरणार्थीहरू
अस्ट्रेलिया आउने नयाँ शरणार्थीहरूले अबदेखि बेरोजगारी सेवा तथा त्यस सम्बन्धी भत्ताहरू उपभोग गर्न १२ महिनासम्म कुर्नुपर्ने छ। यो नियम लागु हुँदा सरकारले आगामी चार वर्षमा ७७ मिलियन डलर जोगाउन सफल हुनेछ।
सरकारले आफ्नो यस्तो कदमको बचाउ गर्दै , शरणार्थीहरू उक्त समय अङ्ग्रेजी सिक्न तथा अस्ट्रेलियामा आफ्नो बसोबास सहज गर्न बिताउने पर्ने बताएको छ।
कल्याणकारी सरकारी भत्ता पाउनेहरू
कल्याणकारी भत्ता बापतको २.१ बिलियन डलर जोगाउने लक्ष पनि सरकारको रहेको छ। सरकारी भत्ता पाउनेहरूले पारिश्रमिक प्राप्त हुने काम गरे, उक्त पारिश्रमिक बारे स्वचालित प्रणाली मार्फत जानकारी सरकारले प्राप्त गर्ने प्रणाली कार्यान्वयन हुने भएपछि सरकारले उक्त २.१ बिलियन डलरको बचत गर्नेछ।
बैङ्कहरू
सरकारले वित्तीय क्षेत्र माथि अङ्कुश लगाउने आफ्नो कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको पनि यो बजेटले प्रस्ट पारेको छ। अगिल्लो वर्ष बैङ्किङ क्षेत्रमा रहेको अनियमितता जाँच गर्न शाही आयोग गठन गरेको सरकारले अतिरिक्त रकम अन्य नियमन गर्ने निकायहरूलाई दिने पनि बताएको छ।
यो बजेटले तपाईँलाई कसरी असर गर्छ त?
तपाईँको व्यक्तिगत परिस्थितिमा कसरी यो बजेटले के-कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने थाहा पाउन तलको अन्तरक्रियात्मक बजेट क्यालकुलेटर चलाएर हेर्नुहोस् :
विपक्षी लेबरको प्रतिक्रिया
विपक्षी दलका नेता बिल शर्टनका अनुसार, आफूहरूले एक वर्ष अघि नै घोषणा गरेको कर कटौतीलाई यो सरकारले बल्ल यसपालि कबुल गरेको छ।
“आगामी चुनावमा जसले जिते पनि अस्ट्रेलियनहरुले कर-कटौतीको अनुभूति गर्न पाउनेछन्, उनले भने।
राष्ट्रिय अपाङ्गता बिमा योजनाबाट १. ६ बिलियन डलर कटौती गरेर बचत हुने कुरा यो बजेटको सबैभन्दा लज्जास्पद कुरा भएको पनि प्रतिक्रिया दिइएका छन्।
“मैले अपाङ्गता भएका धेरै मानिसहरू तथा परिवारहरू चिनेको छु। धेरै जना आफूले पाउनु पर्ने सहयोग नपाएर दिक्क छन्। मलाई लाग्दैन कि सरकारले एनडीआइएस कटौती गरेर राम्रो गर्यो।“
तर प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले भने शर्टनले त्यसो भन्नु सरासर झुठ भएको बताएका छन्।
“हामीले एनडीआइएसको माग भन्दा बढी नै रकम विनियोजन गरेका छौँ। राज्यसरकारहरुद्वारा उनीहरूका अस्पतालमा दीइरखिएको सेवामा त्यो खर्च हुनेछ,” उनले भने।
