मोरिशन सरकारको लागि आफ्नो पहिलो बजेट सार्वजनिक गर्दै ट्रेजरर जोस फ्राईडेनबर्गले १ लाख २६ हजार डलर वा त्यो भन्दा कम वार्षिक आय रहेका अस्ट्रेलियालीहरूलाई कर छुट दिने घोषणा गरेका छन्।
२०१९-२० को आर्थिक बजेटमा बाह्र वर्षमा पहिलो पटक ७.१ अर्ब डलरको नाफा रहेको भन्दै उनले शिक्षक, नर्स, ज्यामी र डकर्मी लगायतकाले उक्त छुट पाउने छन्।
सन् २०२२ को नोभेम्बर महिना देखि सङ्घीय सरकारले ग्रामीण अस्ट्रेलियाका लागि नयाँ स्थायी वा पर्मानेन्ट रेसीडेन्सी भिसा पनि सुरु गर्ने छ।
यसको मतलब एकल आय श्रोत रहेका परिवारहरूले १ हजार ८० डलरको वार्षिक बचत गर्नेछन् भने दुई आय श्रोत रहेका परिवारहरूले वार्षिक २१ सय ६० डलर सम्मको कर छुट पाउन सक्ने छन्।
आगामी जुलाई पछि आफ्नो ट्याक्स रिटर्न गर्ने निम्न र मध्यम आय रहेकाहरूले उक्त बचत हासिल गर्नसक्ने फ्राईडेनबर्गले बताए।
साथै सन् २०२४ को जुलाई १ देखि अस्ट्रेलियालीहरूले तिर्ने करको दर ३२.५ बाट ३० प्रतिशतमा झर्ने पनि ट्रेजररले घोषणा गरे।
भिसा र बजेट
सङ्घीय संसद्मा आफ्नो बजेट योजना बारे घोषणा गर्दै ट्रेजरर जोस फ्राईडेनबर्गले दुई नयाँ ग्रामीण भिसा पनि सुरु गरिने बताए।
४९.६ मिलियन डलरको लागतमा आगामी पाँच वर्ष सम्म उक्त भिसा नीति लागु हुने छ।
नयाँ आप्रवासीहरूलाई देशको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पठाउन भन्दै केही हप्ता अगाडी मात्र मोरिशन सरकारले गरेको घोषणालाई उक्त नीतिले औपचारिकता दिने छ।
सामुदायिक भाषा स्कुल र बसोबास सेवा प्रदान गर्ने सामुदायिक संस्थाहरूका लागि उक्त रकम छुट्टाइने उनले बताए।
यसका साथ हाल रहेको ग्रामीण प्रायोजन आप्रवास योजना वा आरएसएमएस भनेर पनि चिनिने १८७ उप-वर्गको भिसाको सट्टा ग्रामीण स्थानमा काम गर्न पाउने अस्थायी भिसा र रोजगारदाता द्वारा प्रायोजन गर्न पाउने अस्थायी सीपयुक्त ग्रामीण भिसा लागु गरिने छ।
उक्त भिसाहरूका साथ सीपयुक्त आप्रवासीहरूले ग्रामीण अस्ट्रेलियामा पाँच वर्षसम्म काम गर्न पाउने छन्।
साथै, सन् २०२२ को नोभेम्बर महिना देखि सङ्घीय सरकारले ग्रामीण अस्ट्रेलियाका लागि नयाँ स्थायी वा पर्मानेन्ट रेसीडेन्सी भिसा पनि सुरु गर्ने छ।
सामाजिक सहिष्णुता
अस्ट्रेलिया आउने आप्रवासीहरूको आर्थिक र सामाजिक संलग्नता बढाउन भन्दै मोरिशन सरकारले आगामी ४ वर्षको लागि २७.२ मिलियन डलर लगानी गर्ने जोस फ्राईडेनबर्गले बताए।
सामुदायिक भाषा स्कुल र बसोबास सेवा प्रदान गर्ने सामुदायिक संस्थाहरूका लागि उक्त रकम छुट्टाइने उनले बताए।
इन्टरनेटमा चरम पन्थी विचारधाराहरू विरुद्ध लड्न भन्दै आगामी दुई वर्षको लागि १.८ मिलियन डलर पनि सरकारले खर्च गर्ने छ।
