नारायण सिंह खड्कासँगको पुरा कुराकानी सुन्न माथि रहेको मिडिया प्लेयरको प्ले बटन थिच्नुहोस्
तपाइले विदेशबाट नेपाल फोन गर्दा नेपालकै नम्बर देखियो त भन्ने प्रतिक्रिया कत्तिको पाउनु हुन्छ ?
यसको प्रमुख कारण अबैध तवरले तपाइको कललाई कसैले नेपाली दुर संचार सेवा प्रदायकहरुका सिम कार्ड प्रयोग गरि बाइपास गरि रहेको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ।
"भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (VOIP) भनेको विदेशबाट गरिएको कललाई अन्तराष्ट्रिय गेटवे सेवा अधिकार पाएका सेवा प्रदायकहरु मार्फत ग्राहकहरुसम्म पुर्याउनु हो।" -आइटी प्रोफेशनल ड्यान ढकाल
तर दुर संचार प्राधिकरण अन्तर्गतका नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायतका आधिकारिक सेवाप्रदायकहरु मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कल आउनु पर्नेमा कसैले ति सेवा प्रदायकहरुको सिम कार्ड प्रयोग गरि कल आफ़ुमार्फ़त ग्राहकसम्म पुर्याउने गर्दछन।
बिदेशमा बसेर नेपाल कल गर्ने सेवाग्राहीलाई भित्र भित्रै आफ्नो कल कसैको गैरकानुनी कामको सहायक हुदैछ भन्ने थाहा नहुन सक्छ।
सिआइबि प्रमुख डीआइजी नारायण सिंह खड्काले उक्त अभ्यासलाई प्राबिधिक ज्ञान भएका व्यक्तिले प्रविधिहरुको सहयोग लिएर कुनै पनि एउटा कोठाबाट पनि संचालन गर्न सक्ने भन्दै, कल बाइपास बारे भने "यसरि जडीत् जिओआइपी नामक प्राबिधि मार्फत उनीहरुले अन्तराष्ट्रिय कलहरु आधिकारिक सेवा प्रदायककोमा नपुग्ने किसिमले अबैध तवरले कललाई नेपालमा छिराउदा त्यो कल बापत सेवा प्रदायकले पाउने रकम अबैध भिवोआइपी संचालकहरुले पाउछन। "
यो क्रियाकलापले गर्दा सरकारले अन्तरराष्ट्रिय कलबाट पाउने राजस्व त गुमाउछ नै सेवा प्रदायक कम्पनिहरुले सबैभन्दा ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्दछ।
यहि कुरालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले बि. स. २०६७ देखि 'मिशन भ्वाइस फक्स' संचालनमा ल्याएको छ। जस अन्तर्गत गएको असार १८ गते काठमाण्डौबाट भारतीय मुलका जफर खानलाई भिवोआइपी संचालनमा प्रयोग हुने उपकरणहरुका साथ पक्राउ गरेको थियो।
अभियानको सुरुवातदेखि आजसम्म अबैध रुपले संचालित भिवोआइपी माथि छापा मारेर १६० जना पक्राउमा परेका छन भने उनीहरु बिरुद्ध ११ अर्ब ९० करोड ३८ लाख ६० हजार १६३ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ।
खड्काले एसबीएस नेपाली संगको कुराकानीका क्रममा उक्त बिगो मागदाबी, सम्बन्धित सेवा प्रदायकद्वारा दिइएको घाटा बिबरणमा आधारित रहेको बताएका छन।
उनले भने " छापा मार्ने क्रममा बरामद भएका उपकरणहरुको प्रयोग र उक्त क्रियाकलापका कारण नेपाल सरकार र सेवा प्रदायकलाइ कति घाटा भयो भन्ने सम्बन्धमा सेवा प्रदायकलाइ आधिकारिक मूल्यांकन गराउछौ र सोहि अनुरुप बिगो तय गरेर दुर संचार येन २०५३ को दफा ४७ को उपदफा ५ बमोजिम मुद्दा दायर गर्छौ। "
प्रविधिको बिकाससंगै मौलाउने बिकृतिहरुलाई नियमन गर्न जरुरी हुन्छ। सोहि अनुरुप केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले पनि यस सम्बन्धमा सेवा प्रदायकहरु संगको समन्वय र सर्बसाधारणका गुनासाहरुका आधारमा कार्य गरिरहेको डीआइजी खड्काले बताए।
