संघीय प्रतिनिधि सभाको सन् २०१९ को पहिलो बैठकमै मोरिशन सरकारले आफ्नो अध्यगमन नीतिमा हार बेहोर्नु परेको एक दिन नबित्दै प्रधानमन्त्रीले हिन्द महासागर स्थित क्रिसमस आइल्याण्डमा रहेको अध्यागमन बन्दि गृह पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
हिजो, फेब्रुअरी १२, पपुवा न्यु गिनी र नौरु स्थित अस्ट्रेलियाली केन्द्रमा गम्भीर बिरामी रहेका शरणार्थीहरुको उपचारको लागि उनीहरुलाई अस्ट्रेलिया ल्याउन सकिने कानूनी प्रस्ताव पारित भएको थियो।
विपक्षी लेबर पार्टीको समर्थनका साथ् पारित भएको उक्त नीतिले मानिस तस्कर र गैर कानूनी रूपमा अस्ट्रेलिया आउन चाहनेहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारले दाबि गरेको छ।
यसैक्रममा डुङ्गा चढेर शरण माग्न अस्ट्रेलिया आउन चाहने मानिसहरूको आगमनमा भारी वृद्धि हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राख्दै क्रिसमस आइल्याण्डमा रहेको अध्यागमन बन्दी गृहलाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउने प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले बताएका हुन्।
बुधवार पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले भने, “आइल्याण्डमा रहेको अद्ध्यागमन बन्दी गृह तथा त्यस सम्बन्धी अन्य सुविधाहरू पुन: सञ्चालनमा ल्याउन हामीले आवश्यक सबै कार्यहरूलाई स्वीकृत गरिसक्यौँ।”
“आगमन तथा स्थानान्तरणको दुवै किसिमका आवाश्यकताहरुलाई यो निर्णयले हेर्नेछ।”
तर क्रिसमस आइल्याण्ड स्थित स्थानीय निकायले भने त्यहाँ रहेको क्षेत्रीय अस्पताल निकै सानो रहेको तथा अध्यागमन बन्दी गृहमा बस्ने मानिसहरूको आवश्यकता अनुरूपको सेवा उपलब्ध गराउन असमर्थ रहेको जनाएको छ।
स्थानीय काउन्सिलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेभिड प्राइस गम्भीर स्वास्थय समस्या भएका शरणार्थीहरूलाई आफ्नो अति नै सानो द्वीपमा चाहिने औषधोपचार सम्बन्धी सुविधा नरहेको कारण त्यहाँ ल्याउनु ठिक नभएको बताउँछन्।
“यदि कुनै व्यक्तिको हात खुट्टा भाँचिएको मात्र भए पनि एयर एम्बुलेन्समा राखी अन्यत्र लैजानु पर्ने अवस्था छ। यहाँ त सामान्य शल्यक्रिया समेत गर्ने सुविधा छैन,” उनले एबीसी पर्थ रेडियोलाई भने।
“मानसिक अवस्था ठिक नभएकाहरूको त कुरै छोडिदियौँ। त्यस्ता बिरामीहरूलाई विशेसग्यहरुको आवश्यकता पर्छ जो यहाँ छैनन्।”
अन्य देशहरूमा रहेका आफ्ना “अफशोर” भनिने अध्यागमन बन्दी गृहहरूबाट अस्वस्थ ठहर गरिएका शरण माग गर्ने मानिसहरू सजिलैसँग अस्ट्रेलिया आउन सक्ने भनी संसद्मा लेबर पार्टीद्वारा प्रस्तुत विधेयकको प्रतिक्रिया स्वरूप उक्त निर्णय गरेको पनि उनले बताए।
आजै बिहान, सरकारको चाहाना विपरीत उक्त विधेयक सङ्घीय संसद्को दुवै सदनहरूबाट पारित भएको थियो।
मरिसनले लेबरको उक्त निर्णयका साथ सामुन्द्रिक बाटोबाट हुने मानव तस्करी फेरी सुरु हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
“अब मेरो काम भनेको डुङ्गाहरू आउने क्रम पुन: सुरु नहोस् भन्ने हो। अब मेरो काम भनेको सांसदद्वारा कमजोर तुल्याइएका अस्ट्रेलियाका सिमानाहरूलाई मेरो तथा सरकारको शक्तिले भ्याएसम्म सुरक्षित तुल्याई डुङ्गाहरूलाई यहाँसम्म आउन नदिनु नै हो,” उनले भने।
डुङ्गा आउने कुरा आफ्नो वाकपटुताद्वारा अस्ट्रेलियन जनतालाई तर्साउने विषय नभएको बताउँदै उनले अगाडी भने, “म मानव तस्करहरू तथा उनीहरूले अस्ट्रेलियासम्म डुङ्गा लिएर आउने कुरो बिच ढाल भएर उभिएको छु।”उता, “मेडभ्याक” भनेर सञ्चार माध्यमहरूमा परिचित तथा लेबर पार्टीद्वारा प्रस्तुत विधेयकले भने मानस द्वीप तथा नारूमा रहेका केही सीमित शरणार्थी एवं शरण खोज्ने मानिसहरूलाई मात्र आफ्नो दायरामा पर्नेछन् भन्ने कुरालाई भने प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्न मानेनन्।
“यदि हामी पुन: निर्वाचित भएको खण्डमा यस (पारित विधेयकले) कसैलाई पनि प्रभावित गर्नेछैन किनकि म यसलाई उल्ट्याइदिनेछु। यो मेरो कानुन होइन। मेरो विचारमा यो मूर्ख कानुन हो। यो मूर्खतापूर्ण कानुन हो र यसमा मेरो कुनै समर्थन छैन। “
मानव तस्करहरूले “क्यानबेरा बबल”लाई कुनै मतलब नदिने बरु बलियो र कमजोर सिमानाको वकालत गरेर मानिसहरूको मनोविज्ञान माथि खेल्ने तर्क पनि प्रधानमन्त्री मरिसनले राखे।
“यो आँगनमा यी कुराहरू गर्नु ठिक होला तर जब इन्डोनेशियाली ग्रामीण भेगहरूमा मानव तस्करहरू आफ्नो उत्पादन बेचिरहेका हुनेछन्, त्यसमा कुनै सत्यता हुनेछैन र त्यसबाट सुरक्षा प्रदान गर्न पनि सकिने छैन।”
उनको त्यस भनाइ झुटो रहेको भन्दै लेबर पार्टीका नेता एवं छाँया कानुन मन्त्री मार्क ड्रेफसले ट्विट गरेका छन्।
अस्ट्रेलियाको मुख्य भूमि भन्दा करिब १५५० किलोमिटर उत्तर पश्चिममा हिन्द महासागरमा अवस्थित क्रिसमस आइल्याण्ड इन्डोनेसियाको जाभा द्वीपबाट जम्मा १५० किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने अस्ट्रेलियन बाह्य क्षेत्र हो।
अगिल्लो वर्षको अन्त्य तिर मात्रै बन्द गरिएको त्यहाँको अध्यागमन बन्दी गृहलाई आवश्यक परेको खण्डमा कुनै पनि बेला तत्काल खोल्न मिल्ने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको अध्यागमन मन्त्री डेभिड कोल्म्यानले उति बेला बताएका थिए।
सन् २०१० मा ५० जना शरण माग्न आएका मानिसहरूको ज्यान जाने गरी उक्त द्वीप अन्तर्गतको फ्ल्याइङ्ग फिश कोभमा एक डुङ्गा डुङ्गाहरूमा ठोकिएर डुबेको थियो।
त्यस डुङ्गालाई सञ्चालन गरिरहेका तीन इन्डोनेशियाली जहाजकर्मीहरूलाई सन् २०१५ मा सन् २०१० देखिको मितिबाट लागु हुने गरी ५ वर्षको लागि कैद सजाय तोकिएको थियो।
