स्कुल जाने अस्ट्रेलियाली विद्यार्थीहरुको विज्ञान, प्रविधि, ईन्जिनियरिङ् तथा गणित जस्ता बिषयहरुमा राम्रो प्रदर्शन नभएपछि यस्तो कदम चाल्न लागिएको हो।
यसपालीको जाडोयाममा छुट्टि मनाईरहेका धेरै विद्यार्थीहरु "थ्री-डी" छपाई, रोबोटिक्स तथा कोडिंगमा आफ्नो समय खर्च गरिरहेका छन्। केन्द्रिय सरकारले क्षमतावान् शिक्षकहरु नियुक्त गर्न बनाइरहेको उक्त धारणाबारे उनीहरु दंग छन्।
"यो एक महत्वपुर्ण र निक्कै राम्रो कुरो हो। यसो भयो भने, हामीलाई मन पर्ने विज्ञान तथा गणित जस्ता बिषय अझ गहिरेर अध्यन गर्ने मौका प्राप्त गर्नेछौं।समग्र रुपमा भन्नुपर्दा विज्ञान एक जटिल हुँदै गईरहेको बौद्धिक बिषय हो। अब म ४० बर्षको हुँदासम्म त उड्ने गाडी चढ्ने दिन पनि नआउला भन्न सकिन्न।"
सङ्घीय शिक्षा मन्त्री साइमन बर्मिङ्घम भन्छन्, "विज्ञान तथा गणित जस्ता विषयहरुमा विशेषज्ञता हासिल नगरेका मानिसहरुबाट, माध्यमिक विद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थीहरुलाई अध्यापन गराइनु उचित छैन"।
अष्ट्रेलियाका प्रमुख वैज्ञानिक एलन फिन्कलद्वारा भर्खरै प्रकाशित एक प्रतिवेदनको हवाला दिंदै उनले त्यसो बताएका हुन्। फिन्कलको उक्त प्रतिवेदनमा १२ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरुले विज्ञान, प्रविधि, ईन्जिनियरिङ् तथा गणित लगायतका "स्टेम" पनि भनेर चिनिने विषयहरुमा भर्ना हुन देखाएको अरुचि तर्फ ध्यानाकर्षण गरेको थियो।
बर्मिङ्घमका अनुसार "स्टेम" अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउने एक अहम खुड्किलो हो।
"हरेक विद्यार्थीहरु विज्ञानको संसारमा पुगुन्, त्यसमा उत्सुक होउन् र उनीहरुले स्टेम बिषयहरुलाई नै छान्ने वातावरण बनोस् भन्ने आकांक्षा हाम्रो सरकारले राख्दछ। यो अष्ट्रेलियाको समृद्धि तथा प्रगतिको लागि अत्यन्त जरुरी छ। तर, यस बिषयमा हाम्रो प्रगति उत्साहजनक छैन र हाम्रो प्रदर्शनमा पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन।"
उनका अनुसार प्राथमिक विद्यालयहरुमा पनि विशेषज्ञता हासिल गरेका स्टेम शिक्षकहरु नियुक्ति गर्ने योजना रहेको छ।
विश्वविद्यालयहरुले स्टेम विषयहरु राम्ररी पढाउन सक्ने क्षमतावान मानिसहरु उत्पादन गर्न आवश्यक रहेको तथा त्यसका निम्ति आफ्नो सरकारले चाहिएको शक्ति प्रयोग गर्ने पनि बताएका छन्।
"विश्वविद्यालयहरु सरकारी अनुदानमा चल्ने निकाय हुन् र मलाई लाग्छ हामी यस कुराको भरपुर प्रयोग गर्नेछौं। यसको आडमा रहेर हामी विश्वविद्यालयहरुलाई भविष्यमा चाहिने जति विज्ञान पढाउन सामर्थ्यवान शिक्षक-शिक्षिकाहरु उत्पादन गर्न अभिप्रेरित गर्ने छौं। राज्य तथा प्रादेशिक सरकारहरुले पनि यस आवश्यकतालाई राम्ररी बुझेका छन् र उनीहरुका साथै विश्वविद्यालयहरु पनि यस समस्याको समाधान प्रति उत्सुक छन् भन्ने आस लिएको छु।"
डा. फिन्कलले सङ्घीय सरकारको यस योजनालाई स्वागत् गरेका छन्।
"राम्रा विद्यार्थी उत्पादन गर्न शिक्षक-शिक्षिकाहरु एक महत्वपूर्ण पाटो हुन् भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। उहाँहरुलाई राम्ररी प्रशिक्षण दिन सकियो भने उहाँहरुले भोलि गएर राम्ररी पढाउन सक्नुहुनेछ। यदि उहाँहरुले नै गतिलो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने हामीले आशा गर्नु नै निरर्थक हुन जान्छ।"
तर, राजनीतिको अर्को धार समातेर बसेको अष्ट्रेलियन लेवर पार्टी भने यस्तो नीतिलाई सरकारले कसरी साधन-स्रोत जुटाउँछ भनेर प्रश्न गरिरहेको छ।
लेवर पार्टीकि शिक्षा सम्बन्धी मामिलाहरु हेर्ने नेत्री तान्या प्लिबर्सेकले त्यस्तो सरकारी नीतिका निम्ति आर्थिक स्रोत के हो भनेर ट्वीटरमा प्रश्न गर्छिन:
सेनेटर बर्मिङ्घमका अनुसार उक्त सरकारी नीति कार्वायन गर्न विद्यालयहरुलाई सङ्घीय सरकारले दिने अनुदानमा यो आर्थिक बर्ष १ अर्ब भन्दा ज्यादाले बढोत्तरी गर्नुपर्ने छ। सन् २०२७ सम्ममा भने यो बढोत्तरी १० अर्बको हुने प्रक्षेपण छ।
स्कुलहरुमा अध्यापन गराउने जनशक्तिको नियुक्ति भने केन्द्रिय नभई राज्य तथा प्रादेशिक सरकारहरुले गर्छन्। त्यसकारण सङ्घीय सरकारलाई आफ्नो योजना सफल गर्न उनीहरुको सहयोग अत्यन्त जरुरी रहेको छ।
