जबकीपर नामक आर्थिक सहायता भुक्तानी आगामी वर्षको मार्च महिना सम्म जारी रहने प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले बताएका छन्।
कोरोनाभाइरस महामारीका कारण देशको अर्थव्यवस्थामा परेका असरका साथ् जागिर गुमाएका वा काम खोजी रहेकाहरुका लागि उक्त अस्थायी भुक्तानी थप तीन महिनाको लागि कायम रहने उनले घोषणा गरेका हुन्।
तर हाल प्रत्येक दुई हप्तामा प्रदान गरिने कुल ८१५ डलरको उक्त भुक्तानीलाई डिसेम्बर देखि १०० डलरले घटाउदै ७१५ डलर बनाइने मोरिसनले बताए। साथै मानिसहरुले हाल पाउने अन्य कल्याणकारी भत्तामा जबसीकर भुक्तानीले असर नगर्ने पनि उनले बताए।
त्यसैगरि आगामी दिनहरुमा कल्याणकारी भत्ताहरुको स्थायी वृद्धि गर्नेबारे चाहिं अहिले केहि निर्णय नभएको पनि क्यानबेरामा आयोजना भएको एक पत्रकार सम्मेलनको क्रममा उनले जोड दिए।
"त्यसबारे हामीले अन्तीम निर्णय गरेका छैनौं। अहिले हाम्रो ध्यान महामारी अन्तर्गत लागु रहनुपर्ने आकस्मिक कदमहरु माथि केन्द्रित रहेको छ," उनले भने।
"अहिलेको अवस्थामा चाहिं उच्च दरमा प्रदान गरिने यी अस्थायी सहायताहरु जारी रहन जरुरी छ।"
सुरुमा दुई हप्ते कोरोनाभाइरस सहायक भुक्तानी ५५० डलर रहेको थियो र सेप्टेम्बर महिनाको अन्त्यमा त्यसलाई घटाउदै ३१ डिसेम्बर महिना सम्म २५० डलरमा झारिएको थियो।
तर कल्याणकारी संस्थाहरुले चाहिं सरकारको उक्त अस्थायी सहायतालाई स्थायी बनाइनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
सामाजिक सेवा सम्बन्धि राष्ट्रिय परिषद अस्ट्रेलियन काउन्सिल अफ सोसियल सर्भिसेस कि कार्यकारी प्रमुख डा. कस्याण्ड्रा गोल्डीले निम्न आय वर्गमा रहेका मानिसहरुको आय सहायता भुक्तानीमा कटौती गर्न नहुने चेतावनी सरकारलाई दिंदै आएकी छन्।
"यि धेरै क्रूर र हानिकारक गल्ती हुने छ, जसले कठिन परिस्थितिमा रहेका मानिसहरुलाई झनै हानि पुर्याउनुका साथै, देशको आर्थिक विकासमा पनि असर गर्नेछ," सुश्री गोल्डीले भनिन्।
"अल्पकालीन कदम र कटौतीहरु भन्दा, मानिसहरुलाई आफ्नो जीवनलाई उकास्न थप सहयोग गर्ने पर्याप्त दरको आय सहयोग नीति लागु गर्नुपर्दछ।"
कोरोनाभाइरसका कारण देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण गत सेप्टेम्बर महिनामा देशको बेरोजगार दर ६.९ प्रतिशत पुगेको थियो।
अधिकारीहरुका अनुसार हाल १५ लाख अस्ट्रेलियालीहरुले जबसीकर, युवा भत्ता र अभिभावक भत्ता पाउनुका साथै कोरोनाभाइरसका कारण उनीहरुले पाउने कल्याणकारी भत्तामा पनि वृद्धि भएका छन्।
प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन भन्छन कोरोनाभाइरसको असर बाट देशको अर्थतन्त्र उम्कन सुरुहुँदा मानिसहरुलाई काममा फर्कन र रोजगारदाताहरुलाई पनि कामदारहरु भर्ना गर्न सहयोग गर्ने नीति लागु गर्न जरुरी रहेको छ।
"अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सुरुहुँदा, मनोबल बढ्दै जाँदा र काम पुनः उपलब्ध रहन सुरुहुँदा, सहायक भुक्तानीहरुले मानिसहरुलाई काममा फर्कन बाट रोकेको अवस्था आउन दिनु हुँदैन," उनले भने।
"उपलब्ध जागिरहरुको संख्या बढ्दै जाँदा, ती स्थानहरु भर्न मानिसहरु सक्षम रहेको हामीले हेर्न चाहेकाछौं।"
बिपक्षी लेबर पार्टीले चाहिं कोरोनाभाइरस अन्तर्गतका आर्थिक सहायतालाई प्रत्येक दुई हप्ताको लागि २५० डलरमा कायम राखिनुपर्ने माग गरेको छ। साथै जबसीकर भुक्तानी अन्तर्गतको आधार दरको स्थायी वृद्धि हुनुपर्ने पनि उक्त पार्टीको भनाइ छ।
कोरोनाभाइरस अन्तर्गतका सहायक भुक्तानी अन्त्य भए पछि, बेरोजगार भत्ता दैनिक ४० डलर को दरमा झर्नेछ।
