आसन्न आम निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा भावनात्मक बन्दै प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले ५२७ मिलियन डलरको लागतमा अपाङ्ग अस्ट्रेलियनहरु माथि भएका दुर्व्यवहार हेर्न ३ बर्से कार्यकाल रहेको शाही आयोग गठन गरेका हुन्।
चुनावी प्रचार प्रसार सुरु हुनु पूर्व मरिसनले क्यानबेरामा शुक्रवार बिहान पत्रकारहरू समक्ष उक्त घोषणा गरेका हुन्।
नव गठित शाही आयोगले कार्यालय, विद्यालय, घर एवं समुदायमा अपाङ्गता भएका मानिसहरू विरुद्ध भएका दुर्व्यवहारको जाँच गर्नेछ।
“यो शाही आयोगले सबै किसिमका हिंसा, अपमान, उपेक्षा र शोषण माथि अनुसन्धान गर्नेछ,” प्रधानमन्त्री मरिसनले भने।
“यसले (शाही आयोगले) दुर्व्यवहार हुने सबै ठाउँहरू समेट्ने छ - सबै,” उनले जोड दिँदै भने।
अघिल्लो महिना ग्रीन्स पार्टीका सेनेटर जोर्डन स्टील-जनले शाही आयोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेपछि लेबरसँग मिलेर त्यसको पक्षमा भोट गर्न सरकारलाई कर लागेको थियो।
भावनात्मक सम्बन्ध
प्रधानमन्त्रीले शाही आयोगको घोषणाका क्रममा भावनात्मक हुँदै आफ्ना एक नातेदारको अपाङ्गता बारे चर्चा गरे।
“ग्यारीले मलाई एक चोटि भनेका थिए, ‘अपाङ्गता हुनु गज्जबको कुरो होइन, तर यो अवस्था एक अस्ट्रेलियन भएर अस्ट्रेलियामै बस्न पाउनु चाहिँ राम्रो हो’,” मरिसनले अगाडी बताए।
“यसले मेरो लागि धेरै धेरै अर्थ राख्छ।”
अनि, उनको घाँटी केही अवरुद्ध भयो, उनले आफ्नो शिर तल झुकाए, कागजहरू मिलाएको जस्तो गरे, केही बेर अडिए ।
“उनीहरू हाम्रो आदरको योग्य छन्,” प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि आफूलाई सम्हालिसके पछि भने।
उनका जेठान ग्यारी वारेन मल्टीपल स्क्लोरेसिसबाट पीडित छन्।
“यो राजनीति भन्दा कति माथि छ भनेर मै बताउन सक्दिन।”
पत्रकार सम्मेलन सकिनु पूर्व उनले भने,“यो अपाङ्गताबाट गुज्री रहेका सम्पूर्ण अस्ट्रेलियन हरूका लागि हो, उनीहरूको परिवारजनका लागि हो, ग्यारी, यो तपाईँका लागि हो।”
आयोग र यसको म्याद
अपाङ्गता माथिको दुर्व्यवहार हेर्न गठित यो शाही आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा केही अन्य आयुक्तहरू कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गताको अनुभव गरेका व्यक्तिहरू रहेको पनि जनाइएको छ।
न्यु साउथ वेल्सको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश रोनाल्ड स्याकभीलले उक्त शाही आयोगको नेतृत्व गर्नेछन्। उनलाई पाँच अन्य आयुक्तहरूले सघाउने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले बताए।
प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनका अनुसार शाही आयोग गठनको सन्दर्भका सर्तहरू अध्यन गरेर मानिसहरूले अहिलेसम्म करिब ३,७०० निवेदनहरू पठाइसकेका छन्।
ती मध्ये करिब एक तिहाइ निवेदनहरू अपाङ्गता भएका मानिसहरूले पठाएको पनि उनले जानकारी दिए।
सरकारले नव गठित शाही आयोगले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन सन् २०२०को अक्टोबर भित्र तयार हुने अपेक्षा राखेको छ।
तीन बर्से म्याद भएको यो आयोगले आफ्नो पूर्ण प्रतिवेदन सन् २०२२को अप्रिल महिना भित्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, आफू पुन: निर्वाचित भएमा यसको म्याद अझ थप गर्न आफू तयार रहेको पनि प्रधानमन्त्री मरिसनले बताए।
“ग्रामीण भेगमा बस्ने अस्ट्रेलियनहरुले पनि यस प्रक्रियामा भाग लिन पाउन र पूर्णरुपले संलग्न हुन जरुरी छ,”उनले प्रस्ट पार्दै भने।
विपक्षीद्वारा स्वागत
विपक्षी लेबर पार्टीका नेता बिल शर्टनले यस घोषणाको स्वागत गरेका छन्।
“अपाङ्गता माथि भएका दुर्व्यहार हेर्न शाही आयोग गठन हुन निकै ढिलो भइसकेको थियो,” उनले भने।
“हामीले लगभग दुई वर्ष अघि नै यसलाई समर्थन गरिसकेका थियौँ। चुनावको पूर्वसन्ध्यामा यसको घोषणा गर्न सरकारको जस्तो सुकै मनसाय भएता पनि हामी यसलाई स्वागत गर्छौँ। हामीले चाहेकै कुरा भएको छ।”
सङ्घीय संसद्का लागि मे ११ तारिख तय हुने गरी आउँदो आइतबार आम चुनावको घोषणा हुने जानकारहरूले जनाएका छन्।
लेबरले यो भन्दा पहिले आफ्नो नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा जम्मा २६ मिलियन डलर मात्र खर्चेर शाही आयोग गठन गर्ने बताएको थियो। तर, आज शर्टनले आफ्नो पार्टीले चुनाव जिते आफूहरूले पनि मरिसन सरकारद्वारा घोषित रकम बराबर नै खर्चिने बताए।
