Watch FIFA World Cup 2026™

LIVE, FREE and EXCLUSIVE

आगामी दुई वर्ष भित्र ऊर्जा शुल्क घट्ने पूर्वानुमान

आगामी दुई वर्ष सम्म अस्ट्रेलियामा ऊर्जाको मूल्यमा कमी आउने अनुमान गरिएको छ। नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढे सँगै घरहरूमा प्रयोग हुने विद्युत सस्तो हुने एक प्रतिवेदनले जनाएको हो। गर्मी याममा विद्द्युतको तिर्नु पर्ने रकममा धेरै अस्ट्रेलियालीहरूका लागी सामान्य अवस्था भन्दा बढी परिवर्तन देखिएन।

High voltage electricity transmission lines

Australia's energy prices are expected to fall this year. Source: AAP

घरलाई शीतल बनाइराख्नु सधैँ सस्तो हुँदैन, तर अस्ट्रेलियाको ऊर्जा सम्बन्धी आयोगका अनुसार ऊर्जा र ग्यास बजारका बारेमा नीति बनाउनेहरूका लागी भने यो अवस्थामा परिवर्तन आउने देखिन्छ।

उनीहरूको वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार मूल्य प्रवृत्तिले उपभोक्ताहरूले मूल्यमा परिवर्तन भएको देख्न पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ।

आगामी दुई वर्ष भित्रमा अधिकांश अस्ट्रेलियालीहरूले विद्द्युतको मूल्यमा सामान्यतया दुई प्रतिशतले गिरावट भएको पाउन सक्नेछन्।

९० करोड उपभोक्ताहरू जसलाई राष्ट्रिय थोक विद्द्युत बजारबाट विद्युत प्रदान गरिएको छ र उनीहरू यसबाट बढी लाभान्वित हुने देखिएको छ, जहाँ पश्चिम अस्ट्रेलिया, अस्ट्रेलियन क्यापिटल टेरिटोरी र नर्दर्न टेरिटोरीका उपभोक्ताहरूले भने मूल्यमा अलिकति वृद्धि भएको पाउने छन्।

Wind Power
Source: SBS

सधैँ भन्दा बढी वायु र सौर्य ऊर्जा माथि लगानी भएको छ। जसले गर्दा आयोगका अनुसार अस्ट्रेलियाको विद्द्युत लागतमा आगामी दुई वर्ष भित्रमा करिब १० प्रतिशतले गिरावट आउने आकलन गरिएको छ।

CSIRO का प्रमुख ऊर्जा अर्थशास्त्री पौल ग्राहम भन्छन् विद्द्युतमा लाग्ने लागतको चापलाई नवीकरणीय ऊर्जाले कम गराई रहेको छ।

न्यु साउथ वेल्सका ऊर्जा मन्त्री डन हार्विनका अनुसार उनको राज्यले अस्ट्रेलियामा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत लाई प्राथमिकता दिने बारेमा अग्रणी गरिरहेको छ।

जलवायु परिषद्का पेट्रा स्टक भन्छन् "अस्ट्रेलियाले २०३० सम्म को कार्बन उत्सर्जन लक्ष पुरा गर्ने सही मार्गमा नहिँडेको भनेर चिन्ताहरू व्यक्त भएका छन्।"

सरकारको अस्ट्रेलियाको उत्सर्जन बारेको प्रक्षेपण प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पछि यस्ता प्रतिक्रियाहरू आएका हुन्।

एक वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री स्कट मोरिशनले उक्त भनाइहरूलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन्, र भनेका छन्,"अस्ट्रेलियाले २०३० को हासिल गर्ने छ किन भने सरकारले वातावरणलाई सघाउने र सुहाउँदो नीति अगाडी ल्याएको छ, र त्यसमा आर्थिक रूपमा मजबुत हुने योजना पनि रहेको छ। "

पर्यावरणविद्हरूका अनुसार सरकार संयुक्त राष्ट्रसंघको विवादास्पद र जटिल लेखांकन नीतिमाथि निर्भर रहेको छ। जसले साच्चिनै उत्सर्जनमा कटौती गर्ने भन्दा पनि उत्सर्जन क्रेडिट प्रयोग गरेर आफ्नो लक्ष पुरा गर्न सक्ने सहुलियत दिएको छ।


2 min read

Published

Updated



Share this with family and friends


Follow SBS Nepali

Download our apps

Watch on SBS

Nepali News

Watch it onDemand

Watch now