थपिएका प्रवासीहरुको कारण बढेको जनसंख्या नियन्त्रण गर्न जरूरी भएको भन्दै सरकारले अस्ट्रेलिया आउने नयाँ प्रवासीहरुले मुख्य शहरहरु भन्दा बाहिर पाँच बर्ष बसेपछि मात्र सिड्नी, मेलबर्न लगायतका शहरहरुमा बसोबास गर्न पाउने आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेको छ।
शहर तथा जनसंख्या सम्बन्धि मन्त्री एलन टजले हालको दरले जनसंख्या बढे, यसलाई सम्हाल्न निकै अफ्ठेरो हुने बताउछन्।
सरकारको योजना अनुसार- नयाँ आउने प्रवासीहरुललाई सिड्नी, मेलबर्न, पर्थ, ब्रिसबेन र क्यानबेरा बाहिरका शहरहरुमा बस्न बाध्य गराईने छ। पाँच बर्षसम्म यसरी बसेपछि मात्र, यी प्रवासीहरु ठूला शहरहरुमा आफ्नो बसाई सार्न सक्नेछन्।
प्रधानमन्त्री स्कट मोरिशनले पनि ठूला शहरहरुमा उत्पात रुपले बढेको जनसंख्याको नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी नीतिको आवश्यक्ता रहेको बताउछन्।उनले स्थानिय समुदायसँग बसेर काम गर्दा उनीहरुको माग बुझेरनै सरकारले नीति निर्माण गर्ने बताउछन्।
तर विपक्षी लेबर पार्टिले यस नीतिले बेरोजगारी झन् बढाउने बताएको छ। मुख्य शहर बाहिर रोजगारीको समस्या रहेको र त्यहाँ फेरि प्रवासीहरु थपिए, यसले समस्याको निराकरण हैन, झन् बढाउने लेबर पार्टिले बताएको छ।
लेबर पार्टिका प्रवक्ता ब्रेन्डन ओकनरले प्रधानमन्त्री स्कट मोरिशनको नीतिहरु सहि रुपले नसोचिएको बताउछन्। उनले यो नीतिले बेरोजगारको दर झनै बढाउने पक्का छ भनी बताउछन्।
सरकारी तथ्यांकको अनुसार, गत बर्ष १ लाख ८० हजार प्रवासीहरु अस्ट्रेलिया प्रवेश गरेका थिए, जसमध्ये १२ हजारले मात्र मुख्य शहरबाहिर बसाई शुरु गरेको थियो। यसको अर्थ, नयाँ भित्रिने प्रवासीहरु मध्ये मात्र ६ प्रतिशतले मुख्य शहरमा बसाई शुरु गरेका थिएनन्।
अस्ट्रेलियाको सेट्लमेन्ट काउन्सिलका प्रमुख निक टेबेले, यस किसमको नीतिले अन्तराष्ट्रिय रुपमै अस्ट्रेलियाको छवि बिगार्ने बताउछन्।
उनको भनाईमा, यस किसिमको नीतिले, प्रवासीहरुलाई खुला ह्रदयले स्वागत गर्नुको सट्टा उनीहरुलाई भारको रुपमा सरकारले लिएको सन्देश बाहिर जान सक्छ।
