अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको केही घन्टा बित्न नपाउँदै उनी निलम्बनमा परेका छन्।सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका १५७ जना सांसदले बुधबार साँझ कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले संविधान र संसदीय नियमावलीबमोजिम कार्कीको निलम्बन प्रक्रिया अघि बढाएकी हुन्।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा रहेको प्रावधान अनुसार संवैधानिक अंगका प्रमुखहरु विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिन्छ।
संसद सचिवालयले बिहीबारको संसद बैठकको पूर्वनिर्धारित दैनिक कार्यसूची परिवर्तन गरी उक्त महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने भएको छ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसंगै अख्तियार प्रमुख कार्कीले अभियोगको टुंगो नलागेसम्म पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न पाउने छैनन्।
बिबिसिका अनुसार, प्रमुख आयुक्त कार्कीमाथि उनले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिहरु विरुद्ध कारवाही गरिरहेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको थियो।
उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग नागरिक समाजका तर्फबाट उठ्दै आएको थियो र महाअभियोग लगाउन नसकेको भनेर सांसदहरुको तीव्र आलोचना गरिएको थियो।
