अध्यागमन मन्त्री डेभिड कोल्म्यानको सिफारिस पछि गभर्नर जेनेरल पिटर कोसग्रोभले आगामी १६ नोभेम्बरदेखि लागु हुने गरी उक्त संशोधनलाई औपचारिकता दिएका छन् ।
यो बदलाव पछि सीपयुक्त आवेदकहरूलाई ग्रामीण अस्ट्रेलियामा काम गर्न अनुमति दिने अस्थायी भिसा (उप-वर्ग ४९१) र रोजगारदाताद्वारा प्रायोजित ग्रामीण अस्थायी भिसा (उप-वर्ग ४९४) लागु हुने भएका छन्।
साथै, उक्त भिसा अन्तर्गत सिड्नी, मेलबर्न, पर्थ, ब्रिसबेन र गोल्डकोस्ट बाहिरका ग्रामीण स्थानहरूमा न्यूनतम तीन वर्ष बसेपछि मात्र आवेदकहरूले १९१ उप-वर्गको स्थायी वा पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी भिसा पाउन सक्नेछन्।
सीपयुक्त ग्रामीण स्थायी भिसा १९१ चाहिँ सन् २०२२ को १६ नोभेम्बरदेखि लागु हुनेछ।
पोइन्टमा भएका बदलाव
ग्रामीण भिसा लगायत सामान्य सीपयुक्त आप्रवास भिसा वा जेनेरल स्किल्ड माइग्रेशन भिसाका आवेदकहरूले पाउने पोइन्टमा पनि अध्यागमन मन्त्री कोल्म्यानले बदलाव गरेका छन्।
- श्रीमान् वा श्रीमती नभएका अथवा अविवाहित रहँदै कानुनी रूपमा दम्पती नमानिने अवस्थामा रहेका आवेदकहरूले १० पोइन्ट पाउने छन्।
- उपयुक्त अङ्ग्रेजी क्षमता रहेका श्रीमान्, श्रीमती वा कानुनी रूपमा दम्पती रहेका आवेदकहरूले ५ पोइन्ट पाउने छन्।
- विज्ञान, गणित, प्रविधि वा इन्जिनियरिङ सम्बन्धी योग्यता रहेकाहरूले ५ पोइन्ट पाउने छन्।
- सीपयुक्त श्रीमान् श्रीमती वा कानुनी दम्पती रहेकाहरूले १० पोइन्ट पाउने छन्।
- राज्य वा प्रादेशिक सरकारद्वारा मनोनीत आवेदकहरू वा ग्रामीण अस्ट्रेलियामा बस्दै आएका परिवारका अन्य सदस्यहरूबाट प्रायोजित आवेदकहरूले १५ पोइन्ट सम्म पाउने छन्।
किन भएका हुन् पछिल्ला भिसा बदलाव?
अप्रिल महिनाको सुरुमा सङ्घीय सरकारले घोषणा गरेको २०१९- २० को आफ्नो आर्थिक बजेटमा ग्रामीण भिसा सम्बन्धी नीति समावेश गरिएको थियो।
४९.६ मिलियन डलरको लागतमा आगामी पाँच वर्ष सम्म उक्त भिसा नीति लागु हुने सरकारले बजेट घोषणामा बताएको थियो।
पछिल्लो संशोधन बारे अध्यागमन मन्त्री डेभिड कोल्म्यानद्वारा प्रकाशित जानकारी अनुसार, उक्त नयाँ पोइन्ट व्यवस्था आवेदकहरूले अस्ट्रेलियामा पुराउन सक्ने उच्च आर्थिक योगदानसँग सम्बन्धित रहेको छ।
सिड्नीमा अध्ययागमन एजेन्टको रूपमा काम गर्दै आएका नीरज श्रेष्ठ र डार्विनका शम्भु कँडेल पनि सरकारको पछिल्लो कदम प्रति सकारात्मक रहेका छन्।
अहिले अस्ट्रेलियाको स्थायी भिसा पाउन गाह्रो अवस्था रहेको देखिदा, ग्रामीण भिसाका साथ सरकारले आप्रवासीहरूलाई मार्ग प्रशस्त गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
साथै, आगामी सङ्घीय निर्वाचन पछि लेबर सरकार स्थापना भए पनि उक्त भिसा नीतिमा खासै बदलाव नहुने अनुमान नीरज श्रेष्ठको रहेको छ।
“अहिले सम्म लेबर पार्टीले सरकारको उक्त घोषणाको विरोध गरेको देखिएको छैन”, उनी भन्छन्।
