विश्वभर छरिएर रहेका ११,००० भन्दा पनि बढी वैज्ञानिकहरूले चार दशकभन्दा बढी अवधिको तथ्याङ्कलाई आधार बनाउँदै औपचारिक रूपमा “जलवायु सङ्कटकाल”को घोषणा गरेका छन्।
यसका साथै, मानव सिर्जित विश्वव्यापी तापक्रमको प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत हुने ६ चरणको योजना पनि उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्।
ती वैज्ञानिकहरुका अनुसार, विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्न तत्काल अत्यावश्यक कदमहरू नचाले व्यापक रुपमा मानिसहरूले कष्ट भोग्नुपर्ने उक्त तथ्याङ्कले देखाएको छ।
अस्ट्रेलियाली डा थोमस न्युसम सहितको वैज्ञानिकहरुको समूहले पृथ्वीको सतह क्षेत्र, जनसङ्ख्या वृद्धि, प्रजनन दर, कार्बन उत्सर्जन र ऊर्जा प्रयोगको विश्लेषण गरेर उक्त घोषणा गरेका हुन्।
बायोसाइन्स नामक एक जर्नलमा बुधवार प्रकाशित भएको उक्त रिपोर्टले विश्वव्यापी रूपमै प्रतिक्रिया आउने आसा आफूले राखेको डा न्युसमको भनाई रहको छ।
विशेष गरेर, जलवायु परिवर्तन बारे उदासीन रहेका सरकारहरूले यसलाई चासो दिएर हेर्ने आफ्नो आसा रहेको पनि उनले बताए।
“विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने, जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा निकै कम आन्दोलनहरू भएका छन्। त्यसैले हाम्रो प्रमुख उद्देश्य भनेको नयाँ र थुप्रै किसिमका चित्रात्मक सूचकाङ्कहरू बनाएर मानिसहरूको जलवायु माथिको प्रभावका साथै त्यसबाट पुनः मानवहरू माथि पुग्न सक्ने नकारात्मक असरहरू देखाउनु थियो,” डा न्युसमले भने।
उक्त घोषणाले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने खतराहरूबारे सचेतना फैलाउनुको अलावा त्यसको प्रभाव घटाउन मानवजातिले विभिन्न ६ क्षेत्रमा तत्काल के-कस्ता कदमहरू चाल्नुपर्छ भन्ने बारे पनि उल्लेख गरेको छ।
ती वैज्ञानिकहरुले कम आयु भएका प्रदूषण फैलाउने तत्त्वहरू, प्रकृति, खाद्यान्न, अर्थतन्त्र र जनसङ्ख्यामा आवश्यक ध्यान दिन मानिसहरूलाई आह्वान गरेका छन्।
सङ्घीय सरकारले सही प्रारूपको जलवायु सम्बन्धी नीति अवलम्बन गरे विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम माथि नियन्त्रण गर सकिने विचार डा न्युसमको छ।
“स्पष्ट नीतिले व्यापारिक समुदायलाई जलवायु परिवर्तन बारे सरकारले के काम कारबाही गर्छ र सर्वसाधारणलाई उक्त स्पष्ट नीतिले काम गर्न थालेपछि कसरी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुधार आउँछ भनेर देखाउने छ,” उनले भने।
“मेरो विचारमा सरकारले मानिसहरूलाई उनीहरूको व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन गर्न प्रोत्साहन गरे उक्त लक्ष प्राप्ति गर्न सहयोग मिल्नेछ किनभने ती स-साना कदमहरू मिलेर नै विश्वव्यापी लक्षसम्म पुग्न सकिन्छ।”
उक्त घोषणालाई अस्ट्रेलियाली पर्यावरणीय समर्थक समूहहरू र राजनीतिज्ञहरूले स्वागत गरेका छन्।
ती हजारौँ वैज्ञानिकहरूको पदचिह्न पछ्याउँदै सङ्घीय संसद्ले अस्ट्रेलियामा पनि अन्ततोगत्वा जलवायु सङ्कटकालको घोषणा गर्ने आसा ग्रीन्स पार्टीका एडम ब्याण्ड्टको रहेको छ।
“हामी कहाँ धेरै किसानहरू खडेरीका कारण पीडित भएका छन्, सहरहरूमा पानी नपाउने स्थिति आउन सक्ने बताइएको छ, जाडो याम सक्किएको एक दुई हप्तामा नै अस्ट्रेलियाका केही स्थानहरूमा डढेलो सुरु भएका घटनाहरू छन्, हामी जलवायु सङ्कटकालको स्थितिमा छौँ। र, समस्या समाधानको पहिलो कदम भनेको नै समस्या छन् भनेर स्विकार्नु हो,” उनले भने।
“यदि संसद्ले वैज्ञानिकहरुको नेतृत्व अनुसरण गर्दै जलवायु सङ्कटकालको घोषणा गरे सम्पूर्ण देशकै प्रयत्न जलवायु सङ्कटलाई अझ बिग्रनबाट जोगाउन प्रयोग गर्न सकिने थियो।”
अस्ट्रेलियन कन्सर्भेसन फाउन्डेसन (एएफसी)का प्रमुख कार्यकारी केली ओ’षानासी भने वैज्ञानिक मात्र होइन सर्वसाधारण अस्ट्रेलियालीहरू पनि जलवायु सङ्कट तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा राख्ने बताउँछिन्।
“व्यापारिक संस्थानहरू आवाज उठाउँदै छन्, सेनाका प्रमुख, संसारभरका सेलिब्रेटीहरू, लगानीकर्ताहरू सबै जना यसबारे बोल्दै छन्। अघिल्लो महिना मात्र ३००,००० विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलियाका सडकहरूमा ओर्लिएर यसबारे बोले,” उनले भनिन्।
“सबै जना जलवायु परिवर्तन भयो भनेर भन्दैछन्: मेरो झ्यालबाट देख्न सक्छु भन्दै छन्, खडेरी देखियो, ग्रेट ब्यारियर रीफमा भइरहेको ब्लीचिंग देख्दै छु।”
“यसबारे मानिसहरू साँच्चीकै चिन्तित छन् र जीवनका हरेक क्षेत्रका मानिसहरू हाम्रो सरकारलाई यसबारे केही कदम चाल्न आग्रह गरिरहेका छन् किनभने यो हाम्रो जीवनसँग गाँसिएको छ,” ओ’षानासीले भनिन्।
तर, गठबन्धन सरकारको तत्काल यस बारेमा केही ठोस घोषणा गर्ने मनसाय नरहेको प्रस्ट्याउने उसका गतिविधिहरूले देखाउँदै छ।
केही दिन अघि मात्र प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले आफ्नो सरकार खनिज उत्खनन गर्ने अस्ट्रेलियाली उद्योगलाई चाहिने सहयोग उपलब्ध गराउन कटिबद्ध रहेको बताएका थिए।
उनको विचारमा अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र र भविष्यका लागि अस्ट्रेलियाली खनिज उत्खनन उद्योग अति नै जरुरी रहेको छ।
“लिबरल-नेशनल गठबन्धन सरकारले जस्तो खुला घाँटीले बलियो गरी खनिज उत्खनन गर्ने जस्ता परम्परागत उद्योगलाई कसैले पनि समर्थन गर्दैन। अस्ट्रेलियाका निम्ति कति राम्रो कुरा हो खनिज उत्खनन,” उनले भने।
सरकारमा ऊर्जा मन्त्री रहेका एङ्गस टेलर भने सरकार जलवायु परिवर्तन माथि काम गरिरहेको बताउँछन्।
“सरकारले आफ्नो निर्धारित लक्ष पुरा गर्ने मात्र होइन त्यो भन्दा अधिक काम गर्ने गरेको बलियो रेकर्ड छ, उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्।
“जलवायु परिवर्तन माथि विश्वव्यापी रूपमा नै समन्वय गरिएको कार्य एकताको एक भागका रूपमा हामीले हाम्रो उत्सर्जनलाई सन् २००५को तुलनामा सन् २०३० भित्र २६ देखि २८ प्रतिशतले घटाउने छौँ। यो लक्ष जिम्मेवारीपूर्ण र प्राप्त गर्न सकिने किसिमको रहेको छ।”
“पेरिस प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्ने मात्र होइन त्यो भन्दा पनि अघि बढ्ने हाम्रो स्पष्ट योजना छ। त्यसका लागि ३.५ अर्व डलरको जलवायु समाधान प्याकेज कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हामीले काम गरिसकेका छौँ, सन् २०३० सम्म लक्ष्य पुरा हुने गरी।”
तर एएफसीका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम बढ्नुको प्रमुख कारण कोइला बाल्नु रहेको छ।
उक्त संस्थाकी केली ओ’षानासीले सरकारद्वारा कोइलाको भूमिका बेवास्ता गरिरहन सक्ने स्थिति नरहेको बताइन।
“यसबारे विज्ञान प्रस्ट छ, सरकालाई बताई सकिएको स्थिति छ, तर पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री र ट्रेजरर भने संसद्मा एक टुक्रा कोइला लिएर सरकार अझै नयाँ कोइला खानी र ऊर्जा भट्टी बनाउने भन्दै छन्।
“यो हाम्रो भविष्यका लागि निकै नै खतरनाक हो, विशेष गरेर जब हामीसँग सस्तैमा र भरपर्दो रूपमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने क्षमता छ।”
“यो पर्यावरण र काम बिच कसलाई चुन्ने भन्ने विषय होइन - हामीसँग साँच्चीकै बिजुलीबत्ति हुनेछ, रोजगारी सिर्जना हुनेछन्,” ओ’षानासीले भनिन्।
