सोमवार बसेको उक्त बैठक पछि मन्त्रिपरिषद् जस्तो महत्त्वपूर्ण बैठक यसरी गर्नु कत्तिको सुरक्षित हो भन्ने विषय बारे बहस हुन थालेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छोटो समयमै उपचारका लागि दोस्रो पटक सिङ्गापुर जानु अघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्न सकिने निर्णय गरिएको थियो र उनी त्यहाँ पुगेको पाँचौँ दिनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि बस्यो।
तर यसबारे सत्तारुढ दलकै नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भने आपत्ति जनाएका छन्।
सभामुख विदेश गएका समयमा उनले प्रविधिको सहायताले त्यहीँबाट संसद् बैठक सञ्चालन गर्ने र प्रधान न्यायाधीशले पनि विदेशबाटै अदालत सञ्चालन गरे के होला भन्ने प्रश्न काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले गरेका छन्।
काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल र निर्णय हुने भएकाले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत गर्दा गोपनीयता माथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै यसको आलोचना गरेका छन्।
"यो नचाहिँदो स्वाङ्ले मन्त्रिपरिषद् बैठकको संवेदनशीलतालाई ठेस पुर्याएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठक सामान्य बैठक होइन त्यहाँ मुलुकको गोप्य र महत्त्वपूर्ण विषयमा माथि छलफल र निर्णय हुन्छ। भिडियो मार्फत बैठक बस्नु ठिन भएन," नेता पौडेलले भने।
त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो विषयलाई संसद्मा पनि उठाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको मङ्गलवार बसेको बैठकमा काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले यस विषय उठाएका थिए।
स्वास्थ्य उपचारका क्रममा लामो समय बस्नु पर्ने हुन सक्ने देखेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरी जहाँबाट पनि गर्न मिल्ने प्रावधान राखेको बताइन्छ।
प्रधामन्त्री सिङ्गापुर जाने साता मात्र तीन वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेका थिए र उनले आफ्नो अनुपस्थितिमा चाहिने महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यहीँ गरिसकेको बताइएको थियो।
त्यसैले, कतिपयले उनी त्यहाँ पुगेको एक साता नबित्दै भिडियो मार्फत मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेकोमा आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। अन्य कतिले चाहिँ अति जरुरी विषयमा निर्णय गर्न भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था बारे विभिन्न अडकल भइरहेका समयमा उनी स्वास्थ्य रहेको सन्देश दिन यसो गरेको बताएका छन्।
एक जना पूर्व प्रशासकका अनुसार विकसित राष्ट्रहरूमा प्रधानमन्त्री लामो समयका लागि देश बाहिर रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाक्ने अधिकार उनले चुनेर गएका कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीलाई दिएर जाने चलन रहेको छ।
"यहाँ कानुनले तोके बमोजिम उपप्रधानमन्त्रीलाई कार्यवाहक प्रधामन्त्री चयन गर्ने चलन त छ। तर ती कार्यवाहक प्रधामन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउने अधिकार दिने चलन भने छैन।"
उनी भन्दा अघिका प्रधामन्त्रीहरुको तुलनामा प्रधामन्त्री ओली दैनिक कार्यसम्पादनमा प्रविधिको प्रयोग गर्न बढी रुचाउने भनी चिनिने गरेका छन्।
उनले मन्त्रिपरिषद् बैठक 'पेपर लेस' वा कागज रहित बनाउने भन्दै बैठकमा उपस्थित सबैलाई ल्यापटप बोकेर आउन निर्देशन दिएका थिए।
यस्तै, उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सुस्त भएका यसलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय पनि प्रविधि मार्फत नै खोजे।
यी आयोजनाहरूको प्रगति विवरणको जनाकारी उनकै सचिवालयले चौबिसै घण्टा हेर्न मिल्ने गरी अत्याधुनिक प्रविधि जोड्ने विषयले केही समयअघि निकै चर्चा पाएको थियो।
उनले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग पनि यसकिसिमको बैठक गरिसकेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रविधिको प्रयोगबारे सामाजिक सञ्चालमा पनि बहस भएका छन्।
त्यसो त यो विषयमा सत्तारुढ दलकै नेताहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्।
नेकपाकै स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको प्रधामन्त्री विदेश रहेका बेला बैठक सञ्चालन गरेकोमा प्रश्न उठाएका छन्।
"गोपनीयतासँग जोडिएको विषय हो यो," उनले भने।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु भिडियो कन्फरेन्सको तस्बिर सार्वजनिक सञ्चालमा सार्वजनिक गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले पनि यसबारे ट्विट नै गरे।
“प्रविधि र प्राविधिकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज पहिलो पटक टेलिप्रेजेन्स मार्फत मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सकियो," उनको ट्विटमा भनिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का सबै सहभागी साथीहरूलाई धन्यवाद। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सबै साथीहरूलाई धन्यवाद।”
