मन्त्री परिषदको बैठकले चिनीको आयात कम गर्ने निर्णय गरेयता चिनीको चर्चा सर्वसाधारणको भन्सादेखि मिनि पार्लियामेन्टसम्म चल्न चालेको छ।
उक्त निर्णयसंगै चिनीको भाउ अकाशिएको छ र यसको मूल्यमा पनि एक रुपता आउन सकेको छैन।
चिनीको मूल्य दिनदिनै बढ्न थालेपछि गत साता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले चिनीको खुद्रा बिक्रि मूल्य ७० रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गर्यो। तर बजार भाउ भने ९० रुपैयाँ प्रति किलो सम्म रहेको छ।
चिनीको कच्चा पदार्थ उखु उत्पादन गर्न र उखु किसानहरुलाई र स्वादेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहान गर्न यस्तो निर्णय गरेको बताएको थियो।
त्यसयता चिनी आयातमा कोटा तेकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। केही जानकारहरु भने भारतबाट आयात गर्ने चिनी कम गर्न सके हुने फाइदा लिन चलखेल गरेका व्यापारीहरुको प्रभावमा परेर यस्तो निर्णय भएको बताउने गर्छन्।
स्वदेशमा उत्पादन गर्ने क्षमताको संभाव्यता नै अध्ययन नगरी निर्णय लिएकोले भन्दै उक्त निर्णयको आलोचना पनि भइरहेको छ।
केही दिन अघि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा विभिन्न सासंदहरुले बिचौलियाको प्रभावमा परेर हचुवाको भरमा चिनीमा कोटा निर्धारण गरेको भन्दै सरकराको आलोचना गरेका थिए।
त्यसो त सरकारको निर्णयले उखु किसानहरुको पीडा कम गर्न सकेको छैन। उद्योगीहरुले २ अर्ब रुपियाँ दिन बाँकी रहेको उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनाली बताउँछन्।
"यो समस्या अहिलेको होइन। व्यापारीले सँधैँ यसरी दुख दिइरहेका छन्। अब यसको विरोधमा सडक तताउने काम गर्नुको अर्को उपाय छैन," मैनालीले भने।
कृषकहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले उद्योगीहरुलाई एक साताभित्र उखुको किसानले पाउनु पर्ने रकम भुक्तानी गर्न सोमबार निर्देशन दिएको छ।
अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री, सामान्य प्रसाशन मन्त्री लगायत सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरु बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
गत बैशाख ५ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उखु किसानलाई उद्योगले चार सय ७१ रुपियाँ २८ पैसा र सरकराले अनुदान स्वरुप ६५ रुपैयाँ २८ पैसा प्रति क्विण्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा दिने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारबाट पाउने अनुदान पनि सबै पाइनसकेको किसानहरुले बताएका छन्।
यता सर्वसाधरणले भने चाडपर्वको बेला चीनीको भाउ ह्वातै बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
"कुनै पनि सामानको भाउ यसरी दिन दिनै बढ्छ र भन्या। यस्तो किन भइरहेछ भनेर सरकारले चासो दिए जस्तो लाग्दैन मलाई। यो त हरेक जनताको भान्सासंग जोडिएको विषय हो," बागबजार निवासी सुस्मिता खड्गीले भनिन्।
संसदमा दुई तिहाईको समर्थन पाएको सरकारसंग जनताको थुप्रै अपेक्षा छ। तर गत एक महिना यता चीनीको मूल्यलाई लिएर बजारमा देखिएको मनपरि मूल्य वृद्धि रोक्न सरकारले गम्भिरता नदेखाएको खड्गी जस्ता थुप्रैले अनुभव गरेका छन्।
दुई तिहाई सरकारले चाहे गर्न नसक्ने केही छैन भन्ने जनताको बुझाइ छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि समय समयमा यस्तै प्रतित हुने अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्।
सरकारले हाल चिनीमा अनियमिततालाई सामान्य रुपमा लिएको हुन सक्छ।
तर, यो हरेक जनताको भान्सासंग जोडिएको वस्तु हो र यसले निकै चर्चा पाइसकेको अवस्थामा चिनीको मूल्य स्थिर बनाउन सरकारले चाँडै कदम चाल्न नसके सरकारभन्दा बलियो व्यापरी रहेछन् भन्ने सन्देश जानेछ जुन सरकार र जनता दुवैका लागि सकारात्मक सन्देश हुने छैन।
