आगामी मार्च महिनाको २९ तथा ३० तारिख मा (चैत १५ र १६ गते) हुन गइरहेको सम्मेलनका लागि विभिन्न दाता संस्था लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग यसबारे औपचारिक रूपमा काम सुरु गरिसकेको नेपाल लगानी बोर्डले जनाएको छ।
गत साता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लन्डनमा गैर आवासीय नेपालीहरूले आयोजना गरेको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे।
केही समय यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय फोरम र नेपालमै पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा बोल्दा लगानी सम्मेलनलाई निकै महत्त्व दिएको देखिन्छ।
राजनीतिक सङ्क्रमण समाप्त भई नेपालमा स्थिर सरकार बनेका बेला लगानीको वातावरण बनेको सन्देश दिनका लागि यस्तो सम्मेलन गर्न लागिएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए।
तर विदेशी लगानी भित्र्याउन राजनीतिक स्थिरता मात्र पर्याप्त नभएको भन्ने कुराले पनि निकै चर्चा पाइरहेको छ।
त्यस्तै मध्येका एक हुन् योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष - दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री।
उनी भन्छन्, "राजनीतिक स्थिरता त आयो तर नीतिगत स्थिरता भने अझै आउन सकेको छैन। त्यसको एउटा उदाहरण बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना पहिला सरकारले बनाउने भनियो त्यसपछि चीनलाई दिने निर्णय भयो र फेरी सरकारले बनाउने कुरा आएको छ। त्यस्ता कुराहरूले लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो सन्देश दिँदैन।"
उद्योग विभागको आँकडा हेर्ने हो भने यो आर्थिक वर्ष वैदेशिक लगानी उत्साह जनक रूपमा भित्रिन सकेको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षको चार महिना वैदेशिक लगानी करिब २५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ।
अझ गत साता विदेशी लगानी भएको एउटा दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको मुख्यालयमा भएको बम विस्फोटले लगानीको वातावरण राम्रो नभएको सन्देश गएको र यसले लगी सम्मेलनलाई प्रभावित पार्न सक्ने अर्थविदहरुले बताएका छन्।
अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, "लगानी सम्मेलन आउन महिना दिन पनि बाँकी नरहेको समयमा भएको यस्तो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो सन्देश पक्कै दिँदैन। त्यसैले यस्ता घटना फेरि दोहोरिन नदिन सरकार सजग हुनुपर्छ।"
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माका अनुसार समय समयमा लगानी सम्मेलन गर्नु नराम्रो होइन। विदेशमा लगानी गर्न इच्छुक विभिन्न सङ्घ एवं संस्थाहरूलाई आफ्नो देशमा लगानी गर्न प्रेरित गर्न सहज बनाउन मदत गर्छ। तर वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अझै धेरै खाले नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको उनी बताउँछन्।
"लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। यस्तै ठुला ठुला परियोजनामा हुने भाएबलिटि फन्डिङ ग्यापलाई पुरा गर्ने तरिका वा त्यसका लागि चाहिने रकम उपलब्ध गराइदिने कुराहरू अहिले उपलब्ध छैनन्। त्यसकारणले एउटा लगानी सम्मेलन गर्दैमा भोलि पल्ट देखिनै सबै लगानी आउने भन्ने कुरा हुँदैन," शर्माले भने।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि हाम्री केही कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्नुका साथै केही नयाँ कानुन बनाउन जरुरी रहेको अर्थविदहरुले बताउँदै आएका छन्।
आचार्य भन्छन्, "सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि यहाँ भएका कानुन परिमार्जन गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि सरकारले काम त गरेको छ ती कानुनु पारित गर्न ढिला भइसक्यो। यस्तो नयाँ कानुन आएको छ भनेर प्रचार गर्न पनि समय चाहियो नि।"
करिब दुई वर्ष अघि सम्पन्न यस्तै खाले लगानी सम्मेलनमा करिब १३ अर्ब डलर बराबरको लगानी गर्ने आशय व्यक्त भएको थियो। तर त्यसमध्ये करिब ४ अर्ब जतिको लगानी आउने बारे प्रारम्भिक समझदारी भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ।
वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता मध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत लगायतका पूर्वाधार विकास र पर्यटन व्यवसायमा आउने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
तर, यस्तो प्रतिबद्धताको लगानी समेत नेपाल आउन नसकेकाका कयौँ उदाहरण रहेकाले लगानी सम्मेलन गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने कतिपयको भनाइ छ।
