चिया बगान, निर्माण क्षेत्र र शिक्षिकाहरू न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनबाट वञ्चित भएको देखिएको विभिन्न मजदुर युनियनहरूको भनाइ छ।
पाँच महिला अघि सरकारले निकै तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम सुरु गरेको घोषणा गरेको थियो।
सहरका पोल पोलमा प्रधानमन्त्रीको तस्बिर राखेर उक्त कार्यक्रमको घोषणा गरिएपनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन।
यसले कर्मचारी तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुने र रोजगारदाता को दायित्व व्यवस्थापन सहज हुन सकेको छैन।
सबै बेरोजगारलाई १०० दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति सहित बेरोजगारलाई कम्तीमा ५० दिनको निर्वाह भत्ताको व्यवस्था हुने गरी रोजगारी ऐन २०७५ जारी भएको छ।
यस्तै सरकारले यस आर्थिक वर्षमा थप पाँच लाख रोजगार सिर्जना हुने गरी आधारहरू तयार घोषणा बजेट प्रस्तुत गर्दा नै गरेको थियो।
तर आर्थिक वर्ष सकिन करिब दुई महिना बाँकी हुनेसम्म प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर घोषणा गरिएको उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत कसैले रोजगारी पाएको विवरणहरू सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।
सत्तारुढ दल नेकपाका एक जना अध्यक्ष पुष्षकमल दाहाल प्रचण्डले मे दिवसको शुभकामना दिँदै श्रमको सम्ममान र श्रमिक वर्गको हक, अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न वर्तमान सरकारले विभिन्न योजनाहरू मार्फत समाजवादको आधार तयार पार्न जोड गरिरकेको बताएका छन्।
यसैबिच मे दिवसको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्टले सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिक र वैदेशिक रोजगारका लागि जाने मजदुरका बारे थुप्रै नीतिहरू ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको भन्दै सुझाव नै पेस गरेको छ।
"पछिल्ला समय श्रमिकहरूको हितमा निकै राम्रा नीति बनेका छन् र यसलाई पनि ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्छ। तर हाम्रो विडम्बना भनेको भएका नियम कानुनको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन," नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भने।
"न्यूनतम पारिश्रमिक जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले यसका लागि पहल पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो।"
नेपालमा रहेका श्रमिक सङ्गठनहरूको छाता सङ्गठन जिफन्टले सरकारलाई बुँदागत सुझाव पनि दिएको छ।
जसमा रोजगारदाता कम्पनीबाट श्रम अडिट प्रतिवेदन माग गरी त्यसको निमयमित निरीक्षण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा फराकिलो बनाउने र त्यसमा रोजगारदाता र श्रमिकहरूलाई सूचीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको हक हित सुरक्षित गर्न सम्बन्धित मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने लगायत रहेका छन्।
यसै बिच श्रमिकहरूमा पनि महिलाहरू अझ मारमा परेको तथ्य सरकारी सर्वेक्षणले नै पनि देखाएको छ।
हालै प्रकाशित एउटा सरकारी सर्वेक्षणले पनि यस्ता देखाएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षणले पुरुषले भन्दा महिलाले मासिक ५ हजार रुपैयाँ कम ज्याला पाउने गरेको देखाएको छ।
उक्त सर्वेक्षणका अनुसार नेपाली श्रमिकले मासिक औसत १७ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ ज्याला पाउँछन्।
पुरुषहरूको मासिक कमाइ १९ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ रहेको र महिलाहरूको १३ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ रहेको सर्वेक्षणले पाएको विभागका महानिर्देशक सुमन अर्यालले बताए।
यस्तै बेरोजगारी दरमा पनि पुरुषभन्दा महिलाको प्रतिशत नै बढी रहेको देखिएको छ। अध्ययनले औसत बेरोजगार दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत देखाएको छ।
जसमा पुरुषको बेरोजगारी दर १०.३ प्रतिशत र महिलाको १३.१ प्रतिशत रहेको छ।
नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसकी उपाध्यक्ष इन्दिरा सापकोटा पनि सरकारले नीतिहरू ल्याएको तर त्यसको कार्यन्वयन हुन नसकेका कारण महिला श्रमिक विभेदमा परेको बताउँछिन्।
"पछिल्लो समय आएका नीतिका कारण नेपालमा महिला राष्ट्रपति र सभामुख भइसके तर ती परिवर्तनले मजदुर महिलालाई अझै छुन सकेको छैन। जसका कारण धेरै मजदुर महिलाहरू समान काम गरे पनि समान ज्याला पाउनबाट बञ्चजित भएका छन्।"
श्रमिकहरूको विशेष दखल राख्ने सांसद बृन्दा पाण्डे पनि हालसम्म राजनीतिक परिवर्तन मात्र आएकोले पनि बनाइएका नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछिन्।
उनका अनुसार अब सांस्कृतिक परिवर्तन आउन जरुरी छ।
"सही नीति नियम निर्माण हुनु भनेको राजनीतिक परिवर्तन भएको हो सङ्केत हो। तर यसलाई परिवर्तन गर्न समाजको सोचमा पनि परिवर्तन आउन जरुरी छ र अबको काम भनेको सांस्कृतिक परिवर्तन ल्याउनु हो," सांसद पाण्डेले भनिन्।
