आइतवार हस्ताक्षर भएको उक्त २० बुँदे समझदारी पत्रमा निक्कै नै चर्चा भइरहेको नेपाल र चीन जोडने रेलको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने योजना पनि समावेश छ। तर, डिपिआर चीनले अनुदानमा बनाउने वा दुवै देशले तयार पार्ने भन्नेबारे कुनै खुलाइएको छैन।

राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीसँग शनिवार साँझ भएको भेटवार्तामा करिब ५६ अर्व रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता उनका समकक्षी सिले जनाएका थिए। उक्त रकमको केही अंश डिपिआरका लागि हो वा होइन भन्ने बारे केही सार्वजनिक भएको छैन।
हुन त उक्त पुरै रकम पनि कहाँ खर्च गर्ने भन्ने विषय पनि अझै गुप्तै राखिएको छ।
रेल भन्दा सडक जरुरी
काठमाडौँ र केरुङको बिचमा सहज सडक यातायातका लागि केही स्थानमा सुरुङ बनाउने विषय चर्चामा रहे अनुसार सम्झौतामा परेको छ। यो सुरुङले काठमाडौँको टोखालाई नुवाकोट जोडने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। यसले सडक यातायातलाई छोटो बनाउनेछ।
राष्ट्रपति सि जिन्पिङले आफ्नो सम्बोधनमा अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नतिको विषय समावेश गरेको भए पनि सम्झौतामा भने यो विषय पनि समेटिएको छैन। तर अधिकारीहरू भने उक्त सडक स्तरोन्नति हुने बताउँछन् ।

एजेन्डामा नै नपरेको व्यापार सम्झौता
यसै गरी गत वर्ष २ अर्वको निर्यात र करिब २ खर्वको आयात भएको मुलुक चीनसँग व्यापार बढाउने विषयमा र चिनिया लगानी विस्तार गर्ने गरी कुनै पनि कुनै ठोस सहमति हुन सकेन।
अर्थ विद्हरूले दुई देशबिच व्यापार सम्झौता गरेर कम्तीमा १० वर्षसम्म नेपाली उत्पादनलाई चीनमा भन्सार रहित पहुँच दिलाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाएका थिए ।
तर, यो विषय एजेन्डामा नै परेन।
समझदारी पत्रमा दुई देशबिच व्यापार सम्बन्धी कार्यदल (वर्किङ्ग ग्रुप) बनाउने सहमति भएको छ।
केही फलफुलको निर्बाध निर्यातका लागि गैर भन्सार अवरोध हटाउने फाइटोसानेटरी सम्बन्धी विषय सहज बनाउने चाहिँ समझदारी भएको छ। अर्थ विद्हरू अनुसार यसले मात्र निर्यात नबढ्ने बताउँछन्।
यसपाली चिनियाँ लगानी विस्तार गर्ने गरी कुनै ठोस सहमति नभए तापनि यो विषयलाई पनि कार्यदल बनाउने भन्ने बुँदा राखेर, समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
कार्यान्वयन हुन नसकेको चिनियाँ प्रतिबद्धता
हुन त चीन नेपालमा धेरै लगानी ल्याउन प्रतिबद्धता गर्ने मुलुकको सूचिमा पहिलो नम्बरमा छ। तर त्यो लगानी पर्याप्त छैन र धेरै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेका छैन।
सम्झौता पत्रमा जलविद्युत लगानीको विषय पनि समावेश गरिएको छैन। तर लगानी बोर्ड एउटा आयोजना बनाउन छुटै सम्झौता भने गरेको छ।
दुई देशबिच हुने अपराध नियन्त्रणमा संयुक्त रूपमा काम गर्ने विषय पनि समझदारी पत्रमा समेटिएको छ ।
सी जिन्पिङ आउनु अघि निक्कै चर्चामा रहेको ठुलो उपहार “बीग सर्प्राइज” बारे भने केही घोषणा भएन।
“औसत” भ्रमण

यो भ्रमणलाई तत्काल लाभका हिसाबले विश्लेषकहरूले औसत मानेका छन्।
तर विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्रका प्रमुख नेपाल आउनु र नेपालबारे खुलेरै प्रशंसा गरेकाले मुलुकको प्रतिष्ठा बढेको पनि विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
शनिवार साँझको “स्टेट ब्याङ्क्वेट” अघिको संक्षिप्त सम्बोधनमा राष्ट्रपति सिले नेपाल भ्रमण वर्ष सफल पार्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले पर्यटक आगमन बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
चिनियाँ राष्ट्र प्रमुखको २३ वर्षपछि नेपाल भ्रमण भएको हो।
राष्ट्रपति सी जिन्पिङ भारतको चेन्नईको दुई दिने भ्रमण सिद्ध्याएर र शनिवार पौने पाँच बजे नेपाल उत्रेका थिए।
यहाँ रहँदा उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली विपक्षी दलका नेता शेर बहादुर देउवा लगायत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड लगायत शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए । आइतबार दुई बजे उनी नेपालबाट बेइजिङ प्रस्थान गरेका थिए।

